काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पर्यटन, संस्कृति र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको एकीकृत विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कुल २० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणतर्फ सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका ऐतिहासिक क्षेत्र तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि १० करोड रुपैयाँ लागतमा ‘बृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ। साथै तिलौराकोट, जनकपुरधाम र गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका २०० वर्षभन्दा पुराना बौद्ध गुम्बाको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना सञ्चालन गरिने भएको छ भने कीर्तिपुरस्थित सङ्ग्रहालयको विस्तार गरिनेछ।
सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दलित बस्तीमा नमूना होमस्टे सञ्चालन गरी स्थानीय कला, सीप र मौलिक पेशाको प्रवर्द्धन गरिने सरकारको योजना छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनतर्फ जनकपुरलाई ‘विवाह गन्तव्य’का रूपमा ब्रान्डिङ गरिने भएको छ भने धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्ने प्रादेशिक पर्यटन कोरिडोर निर्माण गरिनेछ। खप्तड–बडिमालिका–शुक्लाफाँटा देखि सखडा–धनुषाधाम–गढीमाई–हलेसी–चतरा–पाथिभरा क्षेत्रसम्म पर्यटन पूर्वाधार विस्तार गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ।
सरकारले पदयात्रा पर्यटनलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। ग्रेट हिमालयन ट्रेललाई रणनीतिक पदमार्गका रूपमा विकास गर्दै ‘डाँफे रुट’ निर्माण गरिनेछ, जसले खप्तड, रामारोशन, बडिमालिका, रारा, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथलाई जोड्नेछ। साथै नयाँ ट्रेकिङ र साइकल ट्रेल विकासका कार्यक्रम पनि अघि सारिएका छन्।
साहसिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ६ हजार मिटरभन्दा अग्ला तर नामकरण नभएका हिमाललाई नेपाली मौलिक नाम दिई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचार गरिनेछ। साथै आरोही सुरक्षाका लागि आकस्मिक उद्धार प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ।
सरकारले भिजिट नेपाल वर्ष २०८५ र नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७ लाई लक्षित गर्दै पर्यटन क्षेत्रलाई ‘आरोग्य पर्यटन’को अवधारणामा ब्रान्डिङ गर्ने नीति लिएको छ। उच्च मूल्यका पर्यटक आकर्षित गर्न होटल तथा रिसोर्ट निर्माणमा वित्तीय तथा भौतिक प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ।
नागरिक उड्डयनतर्फ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी आगामी ६ महिनाभित्र टुङ्ग्याइने भएको छ भने गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।
प्रादेशिक विमानस्थल सुधारअन्तर्गत भरतपुर विमानस्थलमा रात्रीकालीन उडान सुरु गरिने, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गरिने तथा मुगुको ताल्चा र दाङको टरिगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने भएको छ।
हवाई सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन सरकारले आगामी पुसभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गर्दै नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिकालाई अलग गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारको विश्वास छ कि यसले नेपाललाई युरोपेली संघको ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउन सहयोग पुग्नेछ।
