काठमाडौँ । सरकारले नेपाल र भारतबीच निर्माण हुन लागेका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूबाट प्राप्त हुने लाभ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि पाउने स्पष्ट गरेको छ।
नेपाल–भारतबीच इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली गरी थप दुईवटा ४०० किलोभोल्ट क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको हो।
संयुक्त निर्देशक समिति (जेएसी)को १२औँ बैठकमा उक्त निर्णय भएको थियो, र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त कम्पनी स्थापनासम्बन्धी ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ र ‘सेयरहोल्डर्स एग्रिमेन्ट’मा हस्ताक्षर गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवका अनुसार यी दुवै प्रसारण लाइनका नेपाली खण्ड र भारतीय खण्ड निर्माणका लागि दुवै देशमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर क्रमशः ५१ र ४९ प्रतिशत रहनेछ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले ती प्रसारण लाइनहरूमा ‘क्यापासिटी बुकिङ’ पनि गरेको छ। हालसम्म प्राधिकरणले ११ हजार ४३३ मेगावाट क्षमताको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ, भने १२ हजार ६४६ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि आवेदन प्राप्त भएको छ। तीमध्ये ५ हजार २३० मेगावाट क्षमताको ग्रिड कनेक्सन सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ।
विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जा बिक्री सुनिश्चित गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। हाल ढल्केवर–मुज्जफरपुर ४०० किलोभोल्ट क्षमताको लाइन सञ्चालनमा छ भने न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन रहेको र सन् २०२६ भित्र सम्पन्न हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
ढल्केवर–मुज्जफरपुर लाइनको नेपाली र भारतीय दुवै खण्डका लागि अलग–अलग संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिएको छ, जसमा नेपालमा रहेको कम्पनीमा प्राधिकरणको ५० प्रतिशत सेयर रहेको छ।
