काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच सीमापार डिजिटल भुक्तानी सेवा विस्तार, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न आयोजनाको हस्तान्तरण तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिमा सहकार्य गर्ने विषयमा तीन महत्वपूर्ण सहमति भएका छन्।
नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा उक्त सहमतिहरू सार्वजनिक गरिएका हुन्।
सहमतिअनुसार नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र भारतको नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) बीच सन् २०२३ मा भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्दै व्यक्ति–व्यक्तिबीच (पीटूपी) सीमापार डिजिटल भुक्तानी सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस सेवामार्फत नेपाल र भारतका नागरिकले डिजिटल माध्यमबाट सहज रूपमा रकम पठाउन तथा प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसबाट दुवै देशका यात्रु, विद्यार्थी, श्रमिक तथा सीमापार व्यापार व्यवसायमा संलग्न नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ। हालसम्म नेपालमा भारतीय पर्यटकले डिजिटल भुक्तानी सुविधा प्रयोग गर्दै आए पनि भारतमा नेपाली नागरिकले यस्तो सुविधा उपयोग गर्न पाएका थिएनन्।
त्यसैगरी, भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका भूकम्पपछिका ८४ पुनर्निर्माण आयोजनाको औपचारिक हस्तान्तरणको घोषणा गरिएको छ। तीमध्ये ७२ वटा स्वास्थ्य पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छन् भने १२ वटा आयोजना सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसँग सम्बन्धित रहेका छन्।
भेटवार्ताका क्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ विद्यालयअन्तर्गतको ‘इन्जिनियरिङ सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र भारतको ‘डिजिटल इन्डिया भाषिणी’ डिभिजनबीच ‘भ्वाइस–फर्स्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्मका लागि राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र पनि आदानप्रदान गरिएको छ। यस सहकार्यले एआईमा आधारित बहुभाषिक डिजिटल सेवाको विकास तथा प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतीय सञ्चारमाध्यम एनडिटिभीसँगको अन्तर्वार्तामा नेपालको नयाँ सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहेको बताएका छन्। विगतका असहजता र मतभेदलाई पछाडि छोड्दै सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, व्यापार तथा प्रविधि साझेदारीलाई आगामी दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्धका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने नीति सरकारले लिएको समेत स्पष्ट पारे।
