काठमाडौं । भारतमा नीट–यूजी (NEET-UG) परीक्षाको प्रश्नपत्र लीक र शिक्षा प्रणालीमा देखिएको अव्यवस्थाविरुद्ध सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले नयाँ दिल्लीको राजनीति तातेको छ। ‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) का संयोजक अभिजीत दिपके, सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुक, हजारौँ विद्यार्थी, अभिभावक तथा विपक्षी दलका नेताहरू राजधानीको जन्तर मन्तरमा आन्दोलनरत छन्।
प्रदर्शनकारीहरूको मुख्य माग केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा हो। उनीहरूले परीक्षा प्रणालीमा भएको धाँधली र त्यससँग सम्बन्धित घटनाको नैतिक जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिनुपर्ने बताएका छन्।
गत जुलाई २० मा सीजेपीको प्रतिनिधिमण्डलले केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डासँग भेट गरी आफ्ना मागहरू बुझाएको थियो। सरकारले संसदको मनसुन अधिवेशनमा यस विषयमा विस्तृत छलफल गर्ने आश्वासन दिएको छ भने शिक्षामन्त्री प्रधानले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू जवाफदेहिताबाट नभाग्ने बताएका छन्।
तर आन्दोलनकारीहरूले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म जन्तर मन्तर नछाड्ने अडान लिएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जनदबाब वा विपक्षी दलको मागका आधारमा मन्त्री हटाउने परम्परा अवलम्बन गरेको देखिँदैन। वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक विजय त्रिवेदीका अनुसार सन् २०१४ यता जनदबाबका कारण मन्त्रीले राजीनामा दिएको उदाहरण अत्यन्तै कम छन्।
सन् २०१५ मा तत्कालीन गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले पत्रकार सम्मेलनमा “यहाँ राजीनामा हुँदैन, यो युपीए होइन, एनडीएको सरकार हो” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसलाई विश्लेषकहरूले सरकारको राजनीतिक दृष्टिकोणको संकेतका रूपमा लिन्छन्।
‘सेन्टर फर पोलिसी रिसर्च’का फेलो डा. राहुल वर्मा र वरिष्ठ पत्रकार रशीद किद्वईका अनुसार मोदी सरकारका लागि नैतिक जिम्मेवारीभन्दा पनि कुनै निर्णयले चुनावी राजनीतिमा पार्ने प्रभाव बढी महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ।
किद्वईका अनुसार आन्दोलन वा विपक्षी दबाबका कारण मन्त्री हटाइए सरकारले कमजोरी स्वीकार गरेको सन्देश जान सक्छ। त्यसैले कुनै आन्दोलनले प्रत्यक्ष रूपमा भारतीय जनता पार्टीको चुनावी सम्भावनामा असर नपार्दासम्म सरकार आफ्नो निर्णयमा परिवर्तन नगर्ने सम्भावना बढी रहने उनको विश्लेषण छ।
यता आन्दोलनका अगुवाहरू अभिजीत दिपके र सोनम वाङचुकले भने शिक्षा प्रणालीमा भएको गम्भीर अनियमितता र त्यससँग जोडिएका घटनाको नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने भन्दै शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक चौधरीका अनुसार कुनै पनि विवादित विषयमा अनुसन्धान भइरहेका बेला सम्बन्धित मन्त्रीले पदबाट अलग हुनु न्यूनतम राजनीतिक जवाफदेहिताको अभ्यास हो। अनुसन्धानपछि निर्दोष ठहरिएमा पुनः मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था रहन्छ।
सरकारले संवाद र संसदीय छलफलको प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि आगामी राज्यसभा निर्वाचन र आन्दोलनको राजनीतिक प्रभावले नै शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको भविष्य निर्धारण गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
