काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आगामी चैत १७, १८ र १९ गते हुने २६औँ साधारणसभा तथा निर्वाचनका लागि वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जे लामाले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।
महासंघको केन्द्रीय सदस्य, उपमहासचिव, उपाध्यक्ष हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका लामाले निर्माण क्षेत्रका दीर्घकालीन (क्रोनिक) समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्।
लामाका अनुसार निर्माण क्षेत्र हाल बहुआयामिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। निर्माण ढिलाइको सम्पूर्ण दोष ठेकेदारलाई मात्रै दिने प्रवृत्ति गलत रहेको उनको भनाइ छ। समयमै भुक्तानी नहुनु, बजेट सुनिश्चित नगरी ठेक्का लगाइनु, जग्गा प्राप्ति तथा वन फँडानीमा कानुनी अड्चन, र डिजाइनसम्बन्धी त्रुटिका कारण धेरै आयोजना प्रभावित भएको उनले उल्लेख गरे।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बारम्बार फेरबदल हुँदा पर्याप्त बजेट नभएका योजनामा पनि ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसले निर्माण व्यवसायीलाई थप समस्यामा पारेको उनले बताए।
आफ्नो कार्यकालका उपलब्धि स्मरण गर्दै उनले पाँच प्याकेजको अवधारणाले एउटै व्यवसायीले धेरै ठेक्का ओगट्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गरेको बताए। साथै, न्यून दर (लो–बिड) मा ठेक्का लिएर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिलाई नीतिगत रूपमा सुधार गर्न पहल गरिएको उनको दाबी छ।
निर्वाचनमा प्यानलसहित जानु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उनले साना तथा ठूला सबै निर्माण व्यवसायीको हित सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सहमतिको प्रयास जारी रहे पनि प्रतिस्पर्धाका लागि आफ्नो टोली तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे।
लामाले निर्माण क्षेत्रमा माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन अहिलेको मुख्य चुनौती भएको बताए। स्थानीय तहबाट अनियन्त्रित रूपमा ‘डी’ क्लासका फर्म दर्ता हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र न्यून बिडिङको प्रवृत्ति मौलाएको उनको भनाइ छ। नयाँ दर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सरकारसँग पहल गर्ने उनले जनाए।
‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को प्रस्ताव
रुस–युक्रेन युद्ध र इन्धन संकटका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको भन्दै उनले आवश्यक परे ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए। मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था नभए व्यवसायीले घाटा बेहोरेर काम गर्न नसक्ने उनको तर्क छ। तर, सरकारले उचित मूल्य समायोजनको ग्यारेन्टी गरेमा काम अघि बढाउन तयार रहेको उनले बताए।
नीतिगत सुधार र ‘छाता ऐन’ को आवश्यकता
लामाले सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, वातावरण ऐन लगायतका कानुनबीचको असंगतिले निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै समग्र पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेट्ने ‘छाता ऐन’ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ (८) संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
प्रशासनिक ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि
निर्माण ढिलाइमा प्रशासनिक संयन्त्र पनि जिम्मेवार रहेको भन्दै उनले कर्मचारीहरू अख्तियारको डरले निर्णय लिन ढिलाइ गर्ने गरेको आरोप लगाए। आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरूको बारम्बार सरुवाले काममा अवरोध सिर्जना हुने भन्दै परियोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुखलाई स्थिर राख्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
स्थिर सरकारप्रति आशा
हालैको राजनीतिक परिवेशले स्थिर सरकार बन्ने संकेत देखिएको भन्दै लामाले यसले निर्माण क्षेत्र सुधारका लागि अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। ऐन–कानुन संशोधनमार्फत क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा हुने अधिवेशनमा देशभरबाट आउने प्रतिनिधिहरूलाई इमान्दार र जिम्मेवार नेतृत्व चयन गर्न उनले आग्रह गरेका छन्। साथै, विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्दै रुग्ण आयोजनालाई बजेट सुनिश्चित गरेर सम्पन्न गर्ने वा आपसी सहमतिमा अन्त्य गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनले जोड दिए।
