काठमाडौं । नर्वे लाई विश्वकै सबैभन्दा हरित देशहरूमध्ये एक मानिन्छ। यहाँका सहरहरूमा साइकलको व्यापक प्रयोग छ, करिब ९८ प्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादन हुन्छ र सन् २०२४ मा बिक्री भएका प्रत्येक १० नयाँ गाडीमध्ये ९ वटा विद्युतीय थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी को सदस्य रहेको नर्वेमा कुल ऊर्जा खपतमा बिजुलीको हिस्सा उच्च छ, साथै यो कार्बन कर लागू गर्ने प्रारम्भिक देशहरूमध्ये एक हो।
तर हरित छविको बीचमा नर्वेले तेल र ग्यास उत्पादनलाई निरन्तर विस्तार गरिरहेको छ। यी जीवाश्म इन्धनहरूको ठूलो मात्रामा निर्यात नै सरकारको प्रमुख आम्दानी स्रोत हो। यही आम्दानीका आधारमा निर्माण भएको ‘आयल फण्ड’ अर्थात् सोभरेन वेल्थ फण्डले देशको पेन्सन प्रणाली र कल्याणकारी राज्यलाई मजबुत बनाएको छ।
घरेलु रूपमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रयास र विश्वव्यापी रूपमा जीवाश्म इन्धनको ठूलो निर्यातकर्ताको भूमिकाबीचको विरोधाभासलाई ‘नर्वेजियन प्याराडक्स’ भनिन्छ, जसले लामो समयदेखि राजनीतिक र सामाजिक बहसलाई जन्म दिएको छ।
वातावरणविद् र युवा अभियन्ताहरूले तेल कारोबार घटाउन स्पष्ट योजना र समयसीमा माग गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ यस उद्योगले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै हजारौँ रोजगारी सिर्जना गरेको छ।
होर्मुज स्ट्रेट मा देखिएको तनाव र मध्यपूर्वको युद्धका कारण तेलको मूल्य बढ्दा नर्वेलाई ठूलो आर्थिक लाभ पुगेको छ। तर यसले देशभित्रको बहसलाई अझ चर्काएको छ।
फ्रेन्ड्स अफ द अर्थ नर्वे का अध्यक्ष ट्रुल्स गुलोभसेन ले यो अवस्थालाई “लज्जास्पद” भनेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव विकास सूचकाङ्कअनुसार विकसित देशहरूमध्ये पर्ने नर्वेमा ऊर्जा क्षेत्रले कुल निर्यातको ६० प्रतिशतभन्दा बढी र जीडीपीको २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ।
इक्वीनोर ग्रुप, जसमा सरकारको ठूलो हिस्सा छ, देशको प्रमुख ऊर्जा कम्पनी हो। यसको नाफाको ठूलो भाग ‘आयल फण्ड’ मा जम्मा हुन्छ, जसमा २०२५ सम्म करिब १.९ ट्रिलियन डलर संचित भएको अनुमान छ।
रुस-युक्रेन युद्ध पछि युरोपमा ऊर्जा संकट बढ्दा नर्वे प्रमुख आपूर्तिकर्ताको रूपमा उदाएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले नर्वेले युरोपमा खपत हुने ग्यासको करिब ३० प्रतिशत र तेलको १५ प्रतिशत आपूर्ति गरिरहेको छ।
योनास गार स्टोरे नेतृत्वको सरकारले हालै नयाँ अन्वेषणका लागि ५७ वटा लाइसेन्स जारी गर्दै तेल उत्पादन विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। सरकार युरोपको ऊर्जा सुरक्षाका लागि आपूर्ति बढाउने पक्षमा देखिन्छ।
तर वातावरणविद्हरूले आर्कटिक क्षेत्रजस्ता संवेदनशील स्थानमा उत्खनन विस्तार गर्नु खतरनाक हुने चेतावनी दिएका छन्।
उद्योग पक्षका प्रतिनिधिहरूका अनुसार यस क्षेत्रमा २ लाखभन्दा बढी रोजगारी निर्भर छन्, जसले अर्थतन्त्रमा यसको महत्त्वलाई स्पष्ट पार्छ। तर विश्लेषकहरूले भने यो उद्योग दीर्घकालीन रूपमा घट्दै जाने र परिवर्तनको प्रक्रिया कठिन हुने चेतावनी दिएका छन्।
