काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरूमा निजामती कर्मचारीको राजीनामा दिने क्रम उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबाट राजीनामा स्वीकृत भई असार महिनाको पहिलो १९ कार्यदिनमै २०८ जना कर्मचारीको फाइल राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) पुगेको छ।
सम्बन्धित निकायले राजीनामा स्वीकृत गरेपछि मात्रै त्यसको अभिलेख किताबखानामा पुग्ने भएकाले वास्तविक रूपमा राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या योभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ। राजीनामा अघि कर्मचारीले निवेदन बुझाउने, पुनर्विचारको अवसर पाउने र अन्तिम स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार सोही अवधिमा १९९ जना कर्मचारीले नियमित अवकाश पाएका छन्। यससँगै असारको १९ कार्यदिनमै ४०७ जना कर्मचारीले निजामती सेवा समाप्त गरेका छन्।
राजीनामा दिनेहरूमध्ये ८ जना सहसचिव, ४५ जना उपसचिव, ५० जना अधिकृत र १०५ जना अन्य तहका कर्मचारी रहेका छन्। संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार असार लागेयता विभिन्न निकायबाट ठूलो संख्यामा राजीनामा आउने क्रम जारी छ।
किताबखानाको विगतको अभिलेखअनुसार वार्षिक रूपमा औसत ९ सय कर्मचारीले राजीनामा दिने र करिब २३ सय कर्मचारी अवकाश पाउने गरेका थिए। तर यस वर्षको असारमा मात्रै राजीनामा दिने संख्या अवकाश पाउनेको हाराहारीमा पुगेको छ। यही दर कायम रहे महिनाभरमा २६० भन्दा बढी कर्मचारीले राजीनामा दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
विगतमा अवकाश पाउने कर्मचारीको संख्या राजीनामा दिनेको तुलनामा करिब दुई दशमलव पाँच गुणा बढी हुने गरेको थियो। तर यसपटक असार महिनामा राजीनामा दिनेहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको छ।
यसरी राजीनामा बढ्नुको प्रमुख कारण नयाँ निजामती सेवा ऐनबारे भइरहेको चर्चा रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। सरकारले नयाँ ऐनमार्फत ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरहदका आधारमा अवकाशको व्यवस्था लागू गर्न सक्ने विषयमा छलफल भइरहेका कारण कर्मचारीहरूमा भविष्यको सेवा–सुविधाबारे अन्योल बढेको छ। हाल भने अवकाशको उमेर ५८ वर्ष रहेको छ र सेवा अवधिको सीमा तोकिएको छैन।
कर्मचारीहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भए ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणनामा अधिकतम ३० वर्ष मात्रै मानिने सम्भावनाले उनीहरू चिन्तित बनेका छन्। अहिले भने कर्मचारीले गरेको वास्तविक सेवा अवधिका आधारमा पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, २०४९ सालअघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले हाल ५८ वर्षमा अवकाश पाए पनि पेन्सन गणनामा ६० वर्षलाई आधार मान्ने व्यवस्था रहेको छ। नयाँ ऐन लागू भए यस्तो सुविधा हट्न सक्ने आशंकाले पनि केही कर्मचारी समयमै राजीनामा दिनतर्फ आकर्षित भएको बताइन्छ।
कर्मचारीहरूले सरकारले नयाँ ऐनबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेमा साउन महिनापछि राजीनामा दिनेहरूको संख्या अझ बढ्न सक्ने बताएका छन्। साथै, साउनदेखि लागू हुने बढेको तलबका आधारमा पेन्सन गणना हुने भएकाले केही कर्मचारीले त्यसपछि मात्रै राजीनामा दिने तयारी गरिरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
