काठमाडौं । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागअन्तर्गतका मालपोत कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि देशभरका जग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्य (मूल्यांकन दर) सार्वजनिक गरेका छन्। नयाँ दरअनुसार अधिकांश स्थानमा गत वर्षको तुलनामा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि गरिएको छ।
नयाँ मूल्यांकनमा काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख व्यापारिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका जग्गाको सरकारी मूल्य सबैभन्दा उच्च कायम गरिएको छ। माइतीघर, सिंहदरबार पश्चिमगेट, पुतलीसडक, हात्तीसार, जयनेपाल, कान्तिपथ, जमल, दरबारमार्ग, कमलादी, केशरमहल, ठमेल, क्षेत्रपाटी, हनुमानढोका, इन्द्रचोक, असन, रत्नपार्क, पुरानो बसपार्क र सहिदगेट क्षेत्रका मूल सडकसँग जोडिएका जग्गाको सरकारी मूल्य प्रतिआना ७६ लाख २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यी क्षेत्रको मूल्य ७२ लाख ६० हजार रुपैयाँ थियो।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयअन्तर्गत पुतलीसडक आसपासका जग्गाको सरकारी मूल्य प्रतिआना ५६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जुन गत वर्ष ५३ लाख २४ हजार रुपैयाँ थियो। यस क्षेत्रका कच्ची वा गोरेटो बाटोले छोएका जग्गाको मूल्य २२ लाखदेखि ३७ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ भने न्यूनतम मूल्य ११ लाख रुपैयाँ प्रतिआना कायम गरिएको छ।
चाबहिल मालपोत कार्यालयअन्तर्गत गौशालादेखि धोबीखोलासम्म चक्रपथसँग जोडिएका जग्गाको मूल्य प्रतिआना ६२ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष यसको मूल्य ५७ लाख रुपैयाँ थियो। समग्रमा यस क्षेत्रमा प्रतिआना ७० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि गरिएको छ।
त्यस्तै, कलङ्की मालपोत क्षेत्रअन्तर्गत बल्खुदेखि वनस्थलीसम्म चक्रपथसँग जोडिएका जग्गाको सरकारी मूल्य ४७ लाखबाट बढाएर ४९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ प्रतिआना पुर्याइएको छ। कालीमाटी र विष्णुमती खोला आसपासका जग्गाको मूल्य प्रतिआना २३ लाखदेखि ४३ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ।
काठमाडौंका बाटो नपुगेका जग्गाको सरकारी मूल्य भने स्थानअनुसार प्रतिआना १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ। गोकर्णेश्वरको साविक बालुवा क्षेत्रमा बाटो नपुगेका जग्गाको मूल्य १ लाख ४३ हजार रुपैयाँ प्रतिआना तोकिएको छ भने कीर्तिपुरका केही क्षेत्रमा १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ प्रतिआना कायम गरिएको छ।
यता, भक्तपुर जिल्लामा भने यस वर्ष सरकारी मूल्यांकनमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। कटुन्जे–अरनिको राजमार्ग आसपासका जग्गाको मूल्य प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँ र कौशलटार–बालकोट क्षेत्रको मूल्य २१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ यथावत् राखिएको छ।
त्यस्तै, चितवनको भरतपुर महानगरपालिकासहित उपत्यकाबाहिरका अधिकांश प्रमुख शहरमा पनि गत वर्षकै सरकारी मूल्य कायम गरिएको छ।
मालपोत कार्यालयहरूले निर्धारण गरेको यो मूल्य जग्गा रजिस्ट्रेसन, राजस्व तथा कर निर्धारणका लागि प्रयोग हुने सरकारी मूल्यांकन हो। वास्तविक बजारमा भने स्थान, माग र पूर्वाधारका आधारमा घरजग्गाको कारोबार सरकारी मूल्यभन्दा निकै बढी दरमा हुने गरेको घरजग्गा व्यवसायीहरू बताउँछन्।
