नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अन्तिम फैसला अझै अन्योलमा, अभियुक्तहरूको विस्तृत नामावली सार्वजनिक

काठमाडौँ – नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजनासँग जोडिएको बहुचर्चित प्रकरणको अन्तिम फैसला अझै अनिश्चित बनेको छ। निरन्तर सुनुवाइ गरी टुंगो लगाउने भनिए पनि विभिन्न न्यायिक प्रक्रियागत कारणले मुद्दा पटक–पटक लम्बिँदै आएको हो।

गत भदौ १८ गतेबाट अन्तिम सुनुवाइको तयारी भए पनि तारेख, पूरक निवेदन, साक्षी बुझ्ने आदेश र थप प्रमाण मागका कारण मुद्दा अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। पछिल्लो पटक पुस २१ गते थप प्रमाण बुझ्ने आदेश भएपछि अर्को पेसी मिति समेत तोकिएको छैन।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले २०८० जेठ १० गते ठगी, कीर्ते, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको यो प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीदेखि बिचौलिया र गिरोहका सदस्यसम्म गरी ३० भन्दा बढी व्यक्ति अभियुक्त छन्। पछिल्ला पूरक मुद्दासमेत समेटेर अदालतले एउटै मुद्दाका रूपमा सुनुवाइ गरिरहेको छ।

शरणार्थी प्रकरणका मुख्य अभियुक्तहरू

टोपबहादुर रायमाझी – पूर्व उपप्रधानमन्त्री

सन्दीप रायमाझी – टोपबहादुर रायमाझीका छोरा

बालकृष्ण खाँण – पूर्व गृहमन्त्री

शमशेर मियाँ – हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष

नरेन्द्र केसी – तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव

टेकनारायण पाण्डे – पूर्व गृहसचिव

आङ्टावा शेर्पा – पूर्व संविधानसभा सदस्य

प्रतीक थापा – तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा

इन्द्रजीत राई – तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार

निरज राई – इन्द्रजीत राईका छोरा

टेकनाथ रिजाल – भुटानी शरणार्थी नेता

मुख्य बिचौलिया

केशव दुलाल

दीपा हुमागाईं – केशव दुलालकी पत्नी

सानु भण्डारी

गिरोहको नेटवर्कमा संलग्न अभियुक्तहरू

टंककुमार गुरुङ

मोहनराज राई

निरञ्जनकुमार खरेल

केशव तुलाधर

हरिभक्त महर्जन

लक्ष्मी महर्जन – हरिभक्त महर्जनकी पत्नी

राजेश अर्याल

विनिता सावदेन लिम्बू

सागर राई

आशिष बुढाथोकी

सुनिल बुढाथोकी

रामशरण केसी

सन्देश शर्मा

अशोक पोखरेल

गोविन्दकुमार चौधरी

धिरेन राई

बेचन झा

अदालतका विभिन्न आदेशअनुसार केही अभियुक्त धरौटी वा साधारण तारेखमा छुटेका छन् भने टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे र मुख्य बिचौलियासहित केही अभियुक्त अझै पुर्पक्षका लागि थुनामै छन्।

दुई वर्षसम्म प्राथमिकतामा नपरेको यो मुद्दा पछिल्ला महिनामा पटक–पटक पेसीमा चढे पनि अझै अन्तिम फैसला कहिले आउने भन्ने निश्चित छैन। न्यायिक ढिलाइका कारण पीडित, सरोकारवाला र आम जनतामा अन्योल बढ्दै गएको छ।