झापा (दमक) । इलाम क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत पर्ने दमक–चिसोपानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माण फेरि राजनीतिक तथा कानुनी बहसको केन्द्र बनेको छ। करिब ३५ किलोमिटर लम्बाइको यो सडक तीन दशकदेखि अधुरै अवस्थामा रहेको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङले गत साउन पहिलो साता सात दिनभित्र नापजाँच पूरा गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए। तर सात महिना बितिसक्दा पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। अहिले पनि ठेक्का कहिले लाग्छ भन्ने स्पष्ट छैन।
अदालतको फैसलापछि प्रक्रिया लम्बिने संकेत
झापा जिल्ला अदालतले गत पुस २१ गते मुद्दामा फैसला गर्दै विवादको समाधान मध्यस्थताबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसले निर्माण प्रक्रिया झन् लम्बिने संकेत दिएको छ।
पुरानो निर्माण कम्पनी लुम्बिनी गणपति संयुक्त उपक्रमलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ। कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ।
लुम्बिनी गणपति संयुक्त उपक्रमले २०८१ असोज १६ गते संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय र सडक डिभिजन दमकविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। कम्पनीले क्षतिपूर्तिभन्दा पनि करारको यथावत् कार्यान्वयनको माग गरेको थियो।
यसअघि २०८० चैत १४ गते दोस्रो र तेस्रो खण्डको ठेक्का रद्द गरिएको थियो। त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर, अन्तरिम आदेश जारी, रिट खारेज हुँदै मुद्दा जिल्ला अदालत पुगेको थियो। अदालतमा मुद्दा परेपछि करिब २६.५ किलोमिटरका दुई खण्डको काम पूर्ण रूपमा ठप्प छ।
सात वर्षमा पनि पहिलो खण्ड अपूर्ण
पहिलो खण्ड (६ किलोमिटर) मा निर्माण जारी रहे पनि सात वर्ष बितिसक्दा सम्पन्न हुन सकेको छैन। २०७६ फागुन २ गते तीन वर्षभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर २०७९ मै समयसीमा सकिँदा पनि काम पूरा भएन।
स्थानीयको आक्रोश
माङसेबुङ–६ का हरि सिप्तुङ्खा राई भन्छन्, “बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे सडकमा हिँड्नुपरेको छ। अब हामी प्रश्न सोध्न तयार छौं।”
स्थानीय सन्चमाया राईका अनुसार निर्माण रोकिएपछि सडक किनारका संरचना भत्किन थालेका छन्। गाडी चालकहरूले जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ। शिक्षण पेशामा आबद्ध ओमप्रकाश साह भन्छन्, “सडक चुनावी एजेन्डा मात्र बनेको छ, व्यवहारमा परिणाम देखिएको छैन।”
राजनीतिक सन्दर्भ
इलाम–झापा जोड्ने यो मार्ग राजनीतिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस क्षेत्रबाट लामो समय प्रतिनिधित्व गरेका एमाले नेता सुवास नेम्बाङको निधनपछि ०८१ को उपनिर्वाचनमा उनका पुत्र सुहाङ नेम्बाङ निर्वाचित भएका थिए। झापातर्फ क्षेत्र नम्बर ५ बाट एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचित हुँदै आएका छन्।
लामो समय एउटै दलको प्रतिनिधित्व हुँदा पनि सडक निर्माण नहुनुले मतदाता असन्तुष्ट छन्। एमाले नेतृत्वले ठेक्का तोडिएको विषयलाई आफ्नो पहलको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको भए पनि ठेक्का रद्द हुँदा सुहाङ नेम्बाङ सांसद भइसकेका थिएनन् भन्ने तथ्यलाई लिएर विवाद देखिएको छ।
भविष्य अझै अनिश्चित
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको दाबी गरिएको छ। तर मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कानुनी जटिलता कायम छ।
२०७६ फागुनमा ठेक्का सम्झौता, २०८० चैतमा ठेक्का रद्द, उच्च अदालतमा रिट, अन्तरिम आदेश, रिट खारेज, जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर, २०८२ साउनमा नापजाँच तयारी, भदौमा कालोसूची र पुसमा जिल्ला अदालतको फैसला—यी सबै घटनाक्रमले सडक निर्माणको भविष्य अझै अन्योलमा पारेका छन्।
स्थानीय बासिन्दाको माग भने स्पष्ट छ—राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर सडक निर्माण तुरुन्त सुरु गरियोस् र तीन दशकदेखिको प्रतीक्षा अन्त्य गरियोस्।
