काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अपचलनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे सम्बन्धित निकायसँग विस्तृत जानकारी मागेकी छिन्।
आज दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, त्रिवि उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद रिजाललगायतसँग छलफल गरेकी थिइन्।
बैठकमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीहरूको पनि सहभागिता थियो। प्रधानमन्त्री कार्कीले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हालसम्म भएको प्रगतिबारे जानकारी माग्दै आगामी कार्ययोजना र चुनौतीहरूबारे चासो व्यक्त गरेकी थिइन्।
उनीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कति जग्गा फिर्ता आयो, फिर्ता गर्ने प्रक्रिया कसरी अघि बढ्दैछ र दोषीमाथि कस्तो कारबाही भइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठाइन्।
त्रिवि प्रशासनले अपचलनमा परेका जग्गाको लगत तयार गर्न र अवैध रूपमा ओगटेर बसेकाहरूलाई हटाउन सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको बतायो।
गृहमन्त्री अर्यालले विश्वविद्यालयले आफ्नै पहलमा लगत तयार गर्नुपर्ने र यदि किर्ते गरेर जग्गा हडपिएको छ भने प्रत्येक घटना फरक मुद्दाको रूपमा सीआईबीलगायत सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार, सीआईबीसँग यस विषयमा आवश्यक अनुभव र विशेषज्ञता भएकाले सरकारले सहयोग गर्न तत्परता जनाएको छ।
मुख्य सचिव अर्यालले प्रतिवेदनमा समावेश विषयमध्ये करिब ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालयले आफ्नै स्रोत र पहलमा सम्पन्न गर्न सक्ने बताए। उनका अनुसार, प्रत्येक कामका लागि सरकारले मात्र पहल गर्ने अपेक्षा राख्नु उपयुक्त हुँदैन।
शिक्षामन्त्री पुनले ढिलासुस्ती नगरी गर्न सकिने कामहरू तुरुन्त अघि बढाउन र यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।
प्रधानमन्त्री कार्कीले असम्बन्धित संघसंस्था र व्यक्तिहरूले त्रिविको जग्गा ओगट्ने, बल प्रयोग गरी मिच्ने वा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिइन्। साथै, उनले जोसुकै भए पनि दोषीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिइन्।
