काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको कानुन महाशाखामा डिआइजी दरबन्दी स्वीकृत गर्दा नेपाल प्रहरीसँग भने विभेद गरेको आरोप लागेको छ । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि यस्तो आलोचना उठेको हो ।
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका लागि दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्ताव स्वीकृत गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावमा रहेका डीआईजीका दरबन्दी कटौती गरी फाइल फिर्ता पठाएको गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको दाबी छ ।
नेपाल प्रहरीले मानव स्रोत विकास विभाग र सञ्चार निर्देशनालयमा डीआईजीको दरबन्दी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै थप दरबन्दीको प्रस्ताव गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले यसमा सहमति जनाए पनि अर्थ मन्त्रालयले भने डीआईजी दरबन्दी अस्वीकार गर्दै तीनवटा एसएसपी दरबन्दी थप्न मात्रै स्वीकृति दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार अब प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, कानुन महाशाखा तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को आर्थिक तथा वित्तीय अनुसन्धान महाशाखामा एसएसपीको दरबन्दी थप हुने निश्चित भएको छ । यससँगै एसपीबाट एसएसपीमा बढुवाको बाटो खुल्नेछ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले तल्लो तहका केही अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी माथिल्लो पदमा आवश्यकताअनुसार मिलान गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । आर्थिक भार नपर्ने गरी दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने प्रस्तावसमेत अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि नेपाल प्रहरीभित्र असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ ।
यसैबीच, १४ जनाको दरबन्दी रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको कानुन महाशाखामा भने डिआइजी दरबन्दी राख्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो । यही विषयलाई लिएर नेपाल प्रहरीसँग गरिएको व्यवहार विभेदपूर्ण भएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरिएको छ ।
