काठमाडौँ। जेनजी प्रदर्शनका क्रममा उच्छृङ्खल गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूलाई छानबिन (स्क्रिनिङ) गरी रिहा गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले जघन्य अपराधमा संलग्नबाहेकका प्रदर्शनकारीलाई हिरासतमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
भदौ २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँबाट ४३ जना र ललितपुरबाट २२ जना पक्राउ परेका थिए। एक प्रहरी उच्च अधिकृतका अनुसार सामान्य गतिविधिमा संलग्न वा प्रहरी पोशाक लगाएर भिडियोमा देखिएका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ नगर्न वा रिहा गर्न निर्देशन दिइएको छ। तर जघन्य अपराध वा हातहतियारको मुद्दामा संलग्नहरूलाई भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही गरिनेछ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको सर्कुलर जारी भएपछि देशभरका आरोपीहरूको छानबिन गरी हिरासतमुक्त गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ।
गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सरकारले नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अघि नबढाउने जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आयोगलाई कारबाहीका लागि राय दिने कार्यादेश रहेको हुँदा आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदन र रायअनुसार कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ।”
मन्त्रालयले गैरकानुनी गतिविधिमा भने कानुनअनुसार कारबाही हुने जानकारी पनि दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले यस निर्णयले भदौ २४ गतेको प्रदर्शनका उच्छृङ्खल गतिविधि ढाकछोप गर्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, “आयोग गठनलाई कारण देखाएर अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही नअगाडि बढाउनु उचित होइन।”
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले गरेका छन्। आयोगका सदस्यहरूमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विन्देश्वरी भण्डारी रहेका छन्।
