काठमाडौं। जेनजी प्रदर्शनका क्रममा औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भएको ठूलो क्षतिप्रति निजी क्षेत्रले गहिरो दुःख प्रकट गर्दै हार नमान्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भएको छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले थप सबल भएर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले तोडफोड र आगजनीका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो धक्का खेपेको बताए।
“प्रारम्भिक अनुमानअनुसार रु. ८० अर्बदेखि एक खर्बसम्मको क्षति भएको छ। तर हामी निराश भएर बस्दैनौं, फेरि उठ्छौं,” ढकालले भने। उनले २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले निजी क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता र पीडा बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरे।
ढकालका अनुसार हरेक आन्दोलनमा व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई लक्षित गरी तोडफोड र आगजनी हुने गरेको छ। हालको आन्दोलनमा जेनजी अभियानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभई अन्य समूहबाट नियोजित लुटपाट भएको हुनसक्ने आशंका उनले व्यक्त गरे। “यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई छानबिन गरी तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ,” उनले जोड दिए।
महासंघले हालको घटनाले निजी क्षेत्रलाई ‘शून्य’ बनाइदिएको भन्दै राज्यलाई ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत वर्ष मात्र करिब ७० अर्ब रुपैयाँ सिएसआरअन्तर्गत खर्च गरे पनि वास्तविक आवश्यकतामा लगानी गर्न प्रतिबन्धका कारण कठिनाइ भएको बताए। उनले अब सुरक्षा क्षेत्रमा पनि सिएसआर खर्च गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले हरेक आन्दोलनमा निजी क्षेत्र सबैभन्दा बढी मारमा परेको उल्लेख गर्दै क्षतिपूर्ति सहज बनाउन बीमा प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा र अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालीन रणनीति ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश सिंहले देशभर करिब साढे नौ लाख लघु तथा साना उद्योगमध्ये पाँच लाखजति अझै नवीकरण नभएको बताउँदै नवीकरण शुल्कमा छुट दिनुपर्ने माग राखे। उनले बीमाको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले लगानी र उद्यमीहरूको मनोबलमा ठूलो चोट पुगेको बताउँदै सम्पत्तिको सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरणका लागि विशेष एकीकृत सुरक्षा योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे। साथै उनले आयकर र भ्याटमा छुट तथा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न ‘एकीकृत आर्थिक योजना’ आवश्यक रहेको बताए।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जेनजी आन्दोलनलाई निराशा र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिक्रिया भन्दै अब सरकार चुनावमार्फत भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए। उनले बजेटमा परेका केही योजना खारेज गरेर स्रोत पहिचान गर्ने सरकारको कदमलाई सकारात्मक ठहर गर्दै उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे।
