काठमाडौँ । आगामी निर्वाचनलाई दलितमैत्री बनाउन दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिएको छ। दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालसहित विभिन्न दलित नागरिक समाज, संघ–संस्था, अभियन्ता, पत्रकार र बुद्धिजीवीको सहभागितामा राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत अभियानको औपचारिक घोषणा गरिएको हो।
अभियानले दलित सवाल बेवास्ता गर्ने राजनीतिक दल, नेता र उम्मेदवारविरुद्ध अभियान चलाउने घोषणा गर्दै जातीय विभेद गर्ने उम्मेदवारलाई मतदान नगर्न मतदातामाझ अपिल गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष जेवी विश्वकर्माले संविधान जारी भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि दलितका पक्षमा बनेका ऐन–कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे। उनले निर्वाचनलाई केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया नभई दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार अभियानले देशभर र डिजिटल माध्यममार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। हालसम्म नौ राजनीतिक दललाई दलित सवाल समेटिएका सुझाव तथा ज्ञापनपत्र बुझाइसकिएको र १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई दलित समुदायका मागबारे सुझाव दिने तयारी गरिएको छ।
विश्वकर्माले दलित समुदायलाई मात्र मत दिन आग्रह नभई दलितका मुद्दा उठाउने, विभेद नगर्ने र न्यायको पक्षमा उभिने उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने अभियान भएको स्पष्ट पारे। उनले जानाजानी जातीय विभेद गर्ने उम्मेदवारलाई बहिस्कार गरिने चेतावनी पनि दिए।
अभियानका तर्फबाट १७ बुँदे मागसहित प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीमा न्यूनतम १४ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा दलित सवाल अनिवार्य समावेश गर्न र विभेद गर्ने दल तथा उम्मेदवारविरुद्ध ‘नो भोट’ अभियान सञ्चालन गरिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न, बञ्चित वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। साथै, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलित उम्मेदवारी न्यून हुनु संविधानको उल्लंघन भएको ठहर गरिएको छ।
अभियानले राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न वा महिला र दलितका लागि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्न माग गरेको छ। संविधानमा रहेका दलित अधिकारसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन, एकीकृत दलित विकास ऐन निर्माण र जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न राष्ट्रिय रणनीति बनाइनुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
यसका साथै दलित समुदायको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि जनसंख्याको अनुपातमा बजेट विनियोजन, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई स्वायत्त र सशक्त बनाउने, सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता लागू गर्न अभियानले जोड दिएको छ।
अभियानले संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित सवाल समावेश गर्न, ऐतिहासिक विभेदप्रति राज्यले क्षमायाचना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न तथा दलित महिला, बालबालिका, अपांगता भएका दलित, मधेशी दलित, वादी, गन्दर्भ र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका उपाध्यक्ष सुशील बिके, एसिया दलित राइट्स फोरमका महासचिव भक्त विश्वकर्मा र व्यवसायिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रकी अध्यक्ष कमला हेम्चुरीलगायतले दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल र राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
