काठमाडौं। नेपालस्थित जर्मनी दूतावासले विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद प्रक्रिया र जर्मन कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित विषयमा हालै सार्वजनिक भएका केही समाचारप्रति आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
बुधबार फेसबुकमार्फत जारी विज्ञप्तिमा दूतावासले सञ्चारमाध्यममा आएका केही दाबी तथ्यसँग मेल नखाने जनाएको छ।
दूतावासका अनुसार जर्मनीको बर्लिनस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूत (चार्ज डी अफेयर्स) सागरप्रसाद फुयाँललाई जर्मनीको संघीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा नियमित कूटनीतिक प्रक्रियाअनुसार निमन्त्रणा गरिएको थियो। उक्त बैठकलाई ‘समन’ वा ‘बोलावट’का रूपमा व्याख्या गर्नु सही नभएको दूतावासको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा कूटनीतिक अभ्यासमा ‘निमन्त्रणा’ र ‘समन’ दुई फरक अवधारणा भएको उल्लेख गर्दै उक्त भेटघाटका क्रममा नेपाली पक्षलाई कुनै औपचारिक विरोधपत्र वा अन्य कूटनीतिक दस्तावेज हस्तान्तरण नगरिएको पनि स्पष्ट पारिएको छ।
दूतावासले नेपालमा जारी कानुनी वा न्यायिक प्रक्रियाको परिणामका आधारमा दुई देशबीचको सम्बन्धबारे कुनै चेतावनी वा दबाब नदिएको पनि जनाएको छ।
अदालतमा विचाराधीन विषयमा टिप्पणी नगर्ने आफ्नो नीतिलाई दोहोर्याउँदै दूतावासले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जर्मनीको संवैधानिक मूल्य भएको उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जर्मनीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण सम्मान गर्दछ। यही सिद्धान्तअनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा दूतावासले कुनै टिप्पणी गर्दैन।”
राहदानी ठेक्काको पृष्ठभूमि
यो स्पष्टीकरण नेपालको विद्युतीय राहदानी प्रणालीसँग सम्बन्धित जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र मउलबाउर आईडी सर्भिसेजसँगको ठेक्का तथा त्यससँग जोडिएको कानुनी विवादको पृष्ठभूमिमा आएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशकसहित केही अधिकारी तथा जर्मन कम्पनीका स्थानीय र विदेशी प्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचारको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएपछि यो विषय चर्चामा आएको थियो।
यसैबीच राहदानी छपाइको ठेक्का निरन्तरता दिने वा रद्द गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच नीतिगत छलफल जारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रणाली तयारी र डाटा स्थानान्तरणमा भएको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका प्राविधिक अधिकारीहरूले कम्पनीहरूले तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले सम्झौताको म्याद आगामी जुलाई १९ सम्म थपेको छ। त्यसपछि कम्पनीहरूको कार्यसम्पादनको प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै ठेक्काबारे अन्तिम निर्णय लिइने तयारी गरिएको छ।
हाल नेपालमा राहदानीको मौज्दात घट्दै गएको र दैनिक माग उच्च रहेकाले प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन जर्मन कम्पनीका प्राविधिक टोली यसै साता नेपाल आउने कार्यतालिका तय भएको जनाइएको छ।
