काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) ले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ।
मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासंघले खानेपानी तथा सरसफाइ नागरिकको स्वास्थ्य, मानवीय मर्यादा र दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसलाई नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाएको हो।
फेडवासन नेपालभर रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूको साझा छाता संगठन हो। उपभोक्ता समितिको हकहित संरक्षण, क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण तथा नीतिगत पैरवी गर्ने उद्देश्यले महासंघ स्थापना गरिएको जनाइएको छ। सुरक्षित, समावेशी र दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न महासंघले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्दै आएको जनाएको छ।
महासंघका अनुसार देशमा आधारभूत स्तरसहित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पहुँच हासिल भइसकेको छ। यस उपलब्धिका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, सञ्चार माध्यम तथा नागरिकप्रति महासंघले आभार व्यक्त गरेको छ।
महासंघले घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न मागहरू सार्वजनिक गर्दै विद्यमान कानुन पुनरावलोकन गरी सुधार गर्नुपर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थामा लगाइने सबै प्रकारका कर हटाई यस क्षेत्रलाई करमुक्त घोषणा गर्नुपर्ने तथा खानेपानीमा लाग्ने विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने माग गरेको छ।
त्यस्तै सेवा गुणस्तर, शुल्क संरचना र सेवा प्रदायकको उत्तरदायित्व अनुगमन गर्न स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्नुपर्ने, निरीक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रत्येक दुई वर्षमा संयुक्त क्षेत्र समीक्षा गरी प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
महासंघले ७५३ वटै स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना तर्जुमा गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सम्बन्धित ऐन तथा नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र दिगो विकास लक्ष्य २०३० अनुरूप सार्वभौमिक तथा सुरक्षित सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने जनाएको छ।
‘एक घर, एक धारा’ रणनीति अवलम्बन गर्दै वार्षिक बजेट विनियोजनको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिलाहरूले पानीका लागि खर्च गर्नुपर्ने समय घटाई आयआर्जनमा संलग्न गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने पनि महासंघले उल्लेख गरेको छ।
महासंघले आगामी पाँच वर्षभित्र आधारभूत सेवाबाट सुरक्षित व्यवस्थापनयुक्त खानेपानी सेवामा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डअनुसार नियमित पानी परीक्षण गर्नुपर्ने तथा जलवायु सहनशील पानी सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
यसका साथै खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक स्थानसम्म विस्तार गर्नुपर्ने, शहरी तथा अर्ध–शहरी क्षेत्रमा मलमूत्र व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।
नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा महिला, दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा शतप्रतिशत सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा सार्वजनिक स्थानमा बालमैत्री, महिलामैत्री र अपाङ्गतामैत्री शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले विद्यालय पाठ्यक्रम र सार्वजनिक स्वास्थ्य तालिममा महिनावारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समावेश गर्न तथा संविधानमा प्रत्याभूत पानी र सरसफाइको मानव अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न ‘पानी तथा सरसफाइको अधिकार घोषणापत्र’मा राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने आग्रह गरेको छ।
