अत्तरिया । नेपाली कांग्रेस कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार गोरख बहादुर विष्टले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। एक कार्यक्रममार्फत उनले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रवाद, लोकतन्त्र र समाजवादका मूल्य–मान्यतामा आधारित समावेशी विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्।
प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै विष्टले कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ को भौगोलिक विकटता, बेरोजगारी, गरिबी, पूर्वाधार अभाव तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौती समाधानका लागि स्पष्ट कार्य योजना तयार गरेको बताए। उनले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहभागितामार्फत दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
कृषि, पशुपालन र सहकारी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आधुनिक कृषि प्रणाली, सिँचाइ विस्तार, मल–बीउको सहज आपूर्ति तथा कृषि उत्पादनको बजारीकरण सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने उनले उल्लेख गरे। कृषकलाई उत्पादनसँगै प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा जोड दिँदै ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउने योजना अघि सारिएको छ।
युवालाई कृषि उद्यमतर्फ आकर्षित गर्न अनुदान, सहुलियत कर्जा तथा प्राविधिक तालिमको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय तथा व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिँदै सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति, प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षाको विस्तार र विद्यालय तथा कलेजमा डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्ने योजना उनले प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रत्येक वडामा निःशुल्क वाईफाइ जोन, ई–लाइब्रेरी र डिजिटल सीप तालिम सञ्चालन गरिने तथा विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत सेवाको पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार तथा विशेषज्ञ सेवाको पहुँच बढाउने योजना समेटिएको छ।
त्यसैगरी उद्योग, लगानी र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय स्रोत–साधनमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्धन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र युवालाई स्वरोजगारीमुखी बनाउन सहुलियत कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सामाजिक न्याय र समावेशितालाई जोड दिँदै दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिका अधिकार सुनिश्चित गर्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताएका छन्।
