काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको निष्पक्ष, प्रभावकारी र वैज्ञानिक अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। उनले घटनालाई सरकारले पहिलो दिनदेखि नै गम्भीरतापूर्वक लिएको दाबी गर्दै दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उम्कन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै गुरुङले घटनाका आरोपितहरू पक्राउ परिसकेको र अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिएका छन्। प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूमाथि समेत छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताएका छन्।
गुरुङले गरिमामाथि भएको अपराधले आफूलाई अत्यन्त दुःखी र स्तब्ध बनाएको उल्लेख गर्दै यो पीडा एउटा परिवारको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको भएको बताएका छन्। आमाहरू, महिला तथा नागरिकमा देखिएको आक्रोश आफूले पूर्ण रूपमा महसुस गरेको उनको भनाइ छ।
घटनापछि मृत्युदण्डको माग गर्दै आवाज उठिरहेको विषयमा समेत गुरुङले नेपालको कानुनी व्यवस्थाबारे स्पष्ट पारेका छन्। नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको र नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उनले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था नरहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष र मजबुत अनुसन्धान गर्नु हो, ताकि अनुसन्धानमा कुनै कमी नहोस्, दोषी उम्किन नपाओस् र पीडितले न्याय पाउन सकोस्।
गुरुङले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सरकारमा आएपछि महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने यस्ता जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी बाधा हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उल्लेख गरेका छन्। आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार भई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताएका छन्।
उनले कानुन निर्माण रातारात हुने प्रक्रिया नभए पनि सरकार चुप बसेको अर्थ नलाग्ने स्पष्ट पारेका छन्। सरकार कानुनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने काममा निरन्तर लागिरहेको उनको भनाइ छ।
गुरुङका अनुसार गरिमाका अभिभावकले दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि थप चार जना पक्राउ गरिएको छ। उनले संवेदनशील घटनालाई राजनीतिकरण वा अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
‘आक्रोशले अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कामले अन्ततः न्यायलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ,’ उनले भनेका छन्।
नागरिकको खबरदारी आवश्यक रहेको भन्दै गुरुङले सरकारमाथि प्रश्न उठाउन, कमजोरी देखिए सचेत गराउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आग्रह गरेका छन्। तर अनुसन्धानलाई आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले सरकारको तत्कालीन प्राथमिकता गरिमालाई न्याय दिलाउनु रहेको बताएका छन्। प्रमाण सुरक्षित गर्ने, अनुसन्धान निष्पक्ष र वैज्ञानिक बनाउने, दोषी उम्कन नदिने तथा निर्दोष व्यक्ति नफस्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
गुरुङले भविष्यमा यस्ता अपराध रोक्न बलियो कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भनेका छन्, ‘आक्रोशलाई न्यायको शक्तिमा बदलौँ। गरिमालाई न्याय दिलाऔँ। हरेक छोरीका लागि सुरक्षित नेपाल बनाऔँ।’
