पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई वैधानिकता दिँदै यसको कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मौजुदा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी कार्यान्वयन अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारले यसअघि वैशाख ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली पारित गरेको थियो। तर, सङ्घ सरकारले कार्यान्वयनमा अवरोध गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। अहिले केही संशोधनसहित नियमावली पुनः लागू गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित बनाउन नियमावलीमा रहेका अस्पष्ट प्रावधानहरू हटाइएको छ। संशोधनपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयले छिट्टै सूचना प्रकाशन गरी औपचारिक दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्नेछ।
संशोधित नियमावलीअनुसार चारपांग्रे सवारी साधनले अधिकतम ५० किलोमिटरसम्म राइड सेयरिङ सेवा दिन पाउनेछन्। पाँच सिट क्षमताका चारपांग्रे सवारी साधनलाई मात्र सेवा सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ। सवारी साधन पहिचानका लागि अनिवार्य गरिएको ‘लोगो’ टाँस्ने व्यवस्था हटाइएको छ।
वार्षिक सेवा शुल्कसमेत घटाइएको छ। दुईपांग्रेको सेवा शुल्क ५ हजारबाट घटाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ र चारपांग्रेको २० हजारबाट घटाएर १० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ। सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रत्येक कारोबारबाट २ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
अनुमति बिना सेवा सञ्चालन गरेमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। अफलाइन रूपमा यात्रु ओसारेमा ट्राफिक प्रहरीको सिफारिसमा दुईपांग्रेलाई ४ हजार र चारपांग्रेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावली कार्यान्वयनसँगै निश्चित मापदण्ड पूरा गरे निजी सवारी साधनले पनि भाडाका यात्रु बोक्न पाउने भएका छन्। राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवा सुरु गर्नुअघि प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिनुपर्नेछ। दुईपांग्रे सवारीका लागि अनुमति शुल्क २५ हजार, चारपांग्रेका लागि ५० हजार र दुवै सेवा दिने कम्पनीका लागि ७० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। कम्पनी बाहेक सवारी धनीले पनि छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन गरिनेछ। इजाजत बिना वा नियमावली विपरीत सेवा सञ्चालन गरे कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले नियमावली पारित गरेपछि सङ्घ सरकारले तत्काल कार्यान्वयन रोक्न निर्देशन दिएको थियो। समन्वय र सहकार्यको सिद्धान्तअनुसार केही समय प्रक्रिया रोकिएको भए पनि करिब आठ महिनापछि पुनः कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
