विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सोमबार प्रदेश सभामा ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणको लक्ष्यसहित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
यो बजेट प्रदेश स्थापना भएयताको तेस्रो ठूलो बजेट हो। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार १२.७४ प्रतिशतले बढेको छ।
कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटका लागि आन्तरिक राजस्व, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट, अनुदान तथा चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गरिने भएको छ।
यसपटकको बजेटमा प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले धनकुटाको चौबीसे क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँको लागतमा आईटी पार्क निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै प्रदेशभरका ५ हजार युवालाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विशेष तालिम प्रदान गर्ने योजना अघि सारेको छ।
संस्कृति र परम्पराको संरक्षणका लागि दक्षिण एसियाली तन्त्र, वास्तु तथा ज्योतिष अध्ययन–अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
यातायात व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउन प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनमा जीपीएस प्रणाली अनिवार्य गर्ने घोषणा गरिएको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आगामी दुई वर्षलाई ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’का रूपमा मनाइने भएको छ।
त्यसैगरी झापा र मोरङमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका कोभिड होल्डिङ सेन्टरहरूलाई सुधारगृह तथा पुनर्स्थापना केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गरिने भएको छ।
सरकारले सुशासन, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्रको सुदृढीकरण, विपद् व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनलाई बजेटका प्रमुख प्राथमिकता बनाएको जनाएको छ। कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन संगठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने र हाल लागू रहेको आइतबारको सार्वजनिक बिदाबारे पनि समीक्षा गरिने मन्त्री लिङ्थेपले बताए।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत ताप्लेजुङका घुन्सा र सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि १५ करोड रुपैयाँ तथा सोलुखुम्बुको आमादब्लम जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
खेलकुद पूर्वाधार विकासअन्तर्गत विराटनगरस्थित गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट मैदानका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ।
