विराटनगर । नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश कार्यदलले नेकपा (एमाले)सँगको सत्ता साझेदारी अन्त्य गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। यद्यपि, सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई तत्काल फिर्ता बोलाउने विषयमा भने केन्द्रको निर्देशनपछि मात्रै निर्णय गरिने भएको छ।
बिहीबार विराटनगरमा बसेको कार्यदल बैठकले एमालेसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता नदिने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकका क्रममा केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबाट टेलिफोन आएपछि मन्त्री फिर्ताको निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जनाइएको छ।
संघीय राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिएको सत्ता समीकरणको फेरबदल, ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिस्थिति तथा प्रदेश सरकारहरूको बजेटलाई लिएर सत्ता साझेदार दलबीच बढेको मतभेदका कारण कोशीमा पनि गठबन्धन संकट गहिरिएको हो।
यसअघि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले सहकार्य टुटिसकेको अवस्थामा कोशीमा पनि त्यसकै प्रभाव देखिएको छ।
एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य भएपछि कांग्रेसले आगामी राजनीतिक रणनीतिका लागि तीन विकल्प अघि सारेको छ। पहिलो, केन्द्रमा एमालेसँग पुनः सहकार्यको वातावरण बने त्यसैलाई निरन्तरता दिने। दोस्रो, एमालेसँगको गठबन्धन अन्त्य भए नेकपा तथा अन्य दलसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने। र तेस्रो, कुनै पनि समीकरण सम्भव नभए सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने।
यसबीच कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच केन्द्रमा नयाँ राजनीतिक समीकरणबारे छलफल भइरहेको पृष्ठभूमिमा कोशी कांग्रेसले पनि आफ्नो रणनीति तय गरेको हो।
हाल कोशी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच जना मन्त्री सहभागी छन्। तीमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवार, उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री इस्राइल मन्सुरी, स्वास्थ्यमन्त्री मानबहादुर लिम्बू, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजुली तथा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री शोभा चेम्जोङ रहेका छन्।
