जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप–३०) ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न भएको छ। नोभेम्बर १०–२१ तारिखसम्म चलेको सम्मेलन अन्तिम निष्कर्षमा सहमति नजुट्दा एक दिन समय लम्बिएको थियो। जीवाष्म इन्धन, अनुकूलन वित्त र जलवायु न्याय जस्ता संवेदनशील विषयमा सदस्य राष्ट्रबीच मतभेद कायम रहनु यसको मुख्य कारण बन्यो।
सम्मेलनस्थलमा अधिकारकर्मी र आदिवासी समुदायले हकअधिकार संरक्षण र जीवाष्म इन्धन अन्त्यको माग गर्दै ठूलो प्रदर्शन गरे। अन्तिम सप्ताहमा लागेको आगलागीका कारण केही समय कार्यक्रम स्थगित हुनुपरेको थियो।
विशेषज्ञहरूको मूल्यांकनमा, विश्वव्यापी सहभागिता र छलफलका बीच सम्मेलनको उपलब्धि औसत मात्र रह्यो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अमेरिका पुनः पेरिस सम्झौताबाट निस्किने घोषणा सम्मेलनको उत्साह घटाउने अर्को प्रमुख कारण बन्यो।
यही बीच, रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–गाजा युद्ध र अन्य क्षेत्रीय द्वन्द्वबीच सम्पन्न हुनुपरेकाले पनि सम्मेलनको वातावरण चुनौतीपूर्ण थियो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमोन स्टिलले समापन सम्बोधनमा यसपटक एउटा देश (अमेरिका) पछाडि हटेको घटनाले ध्यान खिचेको बताए। तर पनि तीव्र राजनीतिक वातावरणबीच १९४ देश जलवायु सहयोगका पक्षमा उभिनु सकारात्मक संकेत भएको उल्लेख गरे।
उहाँका अनुसार १.५ डिग्री सेल्सियसमा तापक्रम नियन्त्रण गर्ने पेरिस सम्झौताका लक्ष्यतर्फ राष्ट्रहरू एकसाथ उभिरहेका छन्। जटिल भू–राजनीतिक अवस्थाले सहयोगमा असर पारे पनि १९४ देशको ऐक्यबद्धता अझै आशाको स्रोत रहेको कार्यकारी सचिव स्टिलको भनाइ थियो।
उहाँले भने, “हामी अहिले जलवायु लडाइँ जितिरहेका छैनौँ, तर हामी लडाइँमै छौँ।”
स्टिलका अनुसार स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु सहनशीलता र न्यायोचित रूपान्तरणबारेको नयाँ सहमति कोप–३० को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वव्यापी लगानी जीवाष्म इन्धनभन्दा दोब्बर हुनु रूपान्तरण अपरिवर्तनीय भएको प्रमाण मानियो।
स्टिलले कोप–३० मा अघि सारिएको कार्यसूचीअनुसार
स्वच्छ विद्युत् ग्रिडका लागि १ ट्रिलियन डलर
सयौँ मिलियन हेक्टर वन, भूमि र महासागर संरक्षण
४० करोडभन्दा बढी मानिसलाई जलवायु–प्रतिरोधी बनाउने प्रयास
जस्ता प्रगतिहरू उल्लेख गरे।
महँगी, प्रदूषण, जलवायु–विपद्का जोखिम र ऊर्जा मूल्य वृद्धिजस्ता दैनिक चासोलाई सम्बोधन गर्न सुरु गरिएको बताए। दुष्प्रचार र भ्रम फैलाउने गतिविधिले विश्वव्यापी प्रयास कमजोर बनाइरहेको चेतावनी पनि दिए।
स्टिलले सबै विषयमा अपेक्षित प्रगति नभए पनि एनडिसी (राष्ट्रिय जलवायु योजना) शीघ्र कार्यान्वयन अबको प्राथमिकता बन्नुपर्ने बताए। सम्मेलनमा प्रस्तुत “मुटिराओ”—अर्थात् सामूहिक प्रयास—आगामी वर्षहरूमा पनि निरन्तर रहनुपर्नेमा जोड दिए।
विशेषज्ञहरूको दृष्टिकोण
जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालका अनुसार यो सम्मेलन विश्व भू–राजनीतिक तनाव, जलवायु–सम्बन्धी घटनाको वृद्धि र पेरिस सम्झौताको १० वर्ष पूरा हुने समयमै भएको संवेदनशील सम्मेलन हो। यस्ता चुनौतीबीच विश्वले सहयोगको सन्देश दिन सफल भएको उनले बताए।
अति कम विकसित राष्ट्रहरूले उठाएको अनुकूलन सहयोग तीनगुणा बढाउने माग समेटिनु सकारात्मक भए पनि हिमालका मुद्दा नेपाल, भूटान, किर्गिस्तान आदिले उठाएअनुसार पूर्ण रूपमा समेटिन नसकेको बताए।
तेल उत्पादक मुलुकहरूको दबाबका कारण कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा ठोस उपलब्धि नआएको उनको धारणा थियो।
नेपालका लागि उपलब्धि के रहे?
नेपालका तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागी कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारका अनुसार नेपालले आफ्ना मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाउन सफल भयो। मन्त्री परियारले
विकसित राष्ट्रले जलवायु वित्तका पुराना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने,
१.५ डिग्री लक्ष्य पूरा गर्न सबैले रचनात्मक रूपमा संलग्न हुनुपर्ने
जस्ता विषय जोड दिए।
उहाँले सगरमाथा संवाद स्मरण गराउँदै हिमालसम्बन्धी एजेन्डालाई तत्काल समावेश गर्न आग्रह गरे।
नेपालले सम्मेलनमा
जलवायुजन्य हानिनोक्सानी
अनुकूलन र न्यूनीकरण
कार्बन वित्त र धारा ६
क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरण
जलवायु न्याय
जस्ता मुद्दा प्रस्तुत गरेको वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए।
नेपाल २००९ को कोप–१५ देखि नै हिमाली पारिस्थितिकीमा जलवायु परिवर्तनका असरबारे विश्वलाई सचेत गराउँदै आएको छ। पेरिस सम्झौताले १.५ डिग्री लक्ष्य राखे पनि अध्ययनले हिमाली क्षेत्र २०५० भित्र नै १.८ डिग्रीभन्दा बढी तापमान वृद्धि हुने देखाएको छ।
यसले दुई–तिहाइ हिम भण्डार पग्लिने गम्भीर जोखिम निम्त्याउँछ।
त्यसैले हिमालय संरक्षणका लागि समयमै वैश्विक ध्यानाकर्षण गर्नु अत्यावश्यक भएको नेपाली प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
