काठमाडौं: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ९ बुँदे स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले पुस २२ गते घिसिङलाई ७ दिनको म्यादसहित स्पष्टीकरण माग गरेका थिए।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनमा सोधिएको स्पष्टीकरणमा घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर प्रश्न गरिएको थियो। मन्त्रालयले विवरण माग्दा सत्यतथ्य नबुझाएको, पटक-पटक सरकारलाई असहयोग गरेको, पदीय मर्यादाविपरीतका कार्य गरेको, र निर्देशनको अवज्ञा गरेको जस्ता आरोप लगाएको छ।
मन्त्रालयले विशेष रूपमा १५ बुँदे विवरण स्पष्ट रूपमा नबुझाएको, असम्बन्धित कागजात पठाएको, र कार्य सम्पादन विवरण नबुझाएर लापरबाही गरेको आरोप लगाएको छ। साथै, टिओडी मिटर जाँच गर्न गठित समितिलाई भत्ता र गाडीको सुविधा दिन नमानी ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको विषयमा पनि स्पष्टिकरण मागिएको छ।
यसका अतिरिक्त, सामान्य विषयमा विवाद गर्ने, मन्त्रालयसँग असहयोगी भूमिका खेल्ने, र औपचारिकता निर्वाह गर्ने शैलीमा जवाफ दिने गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ।
स्पष्टीकरण बुझाउनुअघि घिसिङले आफ्नो कुल कामको ९८.९९ प्रतिशत कार्य सम्पादन गर्न सफल भएको विवरण मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेका थिए।
