काठमाडौं । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारी सेवा तथा सर्तसम्बन्धी विनियमावली तत्काल पारित गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। लामो समयदेखि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा विनियमावली अड्किएको भन्दै उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
गत सोमबार कर्मचारीहरूले पाखुरामा कालोपट्टी बाँधेर सांकेतिक विरोध गर्दै सेवा प्रवाह गरेका थिए। माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने र आवश्यक परे कार्यकारी निर्देशक डा. उज्ज्वल चालिसेको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
आन्दोलनरत कर्मचारीका अनुसार विनियमावली नहुँदा अस्पताल कानुनी स्पष्टताविहीन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ। यसका कारण अस्पतालमा कार्यरत ३७२ कर्मचारीको वृत्ति विकास, पदोन्नति, सेवा–सुविधा तथा स्थायी नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध बनेको छ। उनीहरूले करार र दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्।
‘नियमावली नहुँदा काम गर्नै कठिन’
अस्पताल प्रशासन प्रमुख राजाराम तजलेले विनियमावली अभावमा अस्पताल सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको बताए। उनका अनुसार नयाँ नियुक्ति, पदोन्नति, बिदा, उपदान तथा अन्य सेवा–सुविधासम्बन्धी निर्णय गर्न कानुनी आधार नहुँदा प्रशासन समस्यामा परेको छ।
उनले उपचारका क्रममा कुनै अप्रिय घटना भई कानुनी विवाद उत्पन्न भए कर्मचारीको कानुनी हैसियत नै स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै अस्पताल विकास समिति, निजामती वा स्वास्थ्य सेवा—कुन श्रेणीका कर्मचारी भन्ने अन्योल रहेको बताए।
लामो समयदेखि रोकिएको प्रक्रिया
सरकारले २०७७ कात्तिक २४ गते भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई आफ्नो मातहतमा ल्याएपछि कर्मचारी सेवा–सर्तसम्बन्धी विनियमावली निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको थियो। २०७८ सालमै मस्यौदा स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाइए पनि विभिन्न प्रशासनिक र राजनीतिक कारणले प्रक्रिया लामो समय रोकिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
पछि लोक सेवा आयोग, अर्थ मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट आवश्यक सहमति र सुझाव प्राप्त भएपछि परिमार्जनसहित अस्पताल विकास समितिले स्वीकृत गरी पुनः मन्त्रालय पठाएको भए पनि हालसम्म अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन।
सञ्चालक समितिमै विवाद
२०८३ जेठ १३ गते बसेको अस्पताल सञ्चालक समितिको बैठकले विनियमावली स्वीकृत गरी मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर ११ सदस्यीय समितिमध्ये ६ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेपछि प्रक्रिया विवादमा परेको छ।
आन्दोलनरत पक्षले केही सदस्यले बाह्य प्रभावमा परेर विनियमावली रोक्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्।
१७० स्थायी, १६२ अस्थायी कर्मचारी प्रभावित
हाल अस्पतालमा १७० स्थायी, १३२ करार र ३० दैनिक ज्यालादारी गरी ३७२ कर्मचारी कार्यरत छन्। कर्मचारी प्रशासन नियमावली नहुँदा नियुक्ति, पदोन्नति, अध्ययन तथा सुत्केरी बिदा, उपदानलगायत सेवा–सुविधाका विषयमा कानुनी स्पष्टता छैन।
कर्मचारीहरूको भनाइमा, यही अन्योलका कारण कुनै कानुनी विवाद वा उपचारसम्बन्धी मुद्दा परे कर्मचारीको आधिकारिक कानुनी हैसियतसमेत अस्पष्ट रहने अवस्था सिर्जना भएको छ।
व्यवस्थापनमाथि कर्मचारीको आरोप
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले नियमावली पारित गर्न व्यवस्थापन पक्षले जानाजान ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार नियमावली नहुँदा नियुक्ति, खरिद प्रक्रिया तथा प्रशासनिक निर्णयमा मनपरी गर्न सहज भएको छ। विनियमावली लागू भए पारदर्शी प्रक्रिया अनिवार्य हुने भएकाले त्यसलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको उनीहरूको दाबी छ।
२०५१ मा स्थापना, २०७७ देखि सरकारी मातहत
भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल २०५१ सालमा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भक्तपुर नगरपालिका, रोटरी क्लब तथा नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थालगायतको सहकार्यमा सामुदायिक अस्पतालका रूपमा स्थापना भएको थियो।
पछि २०७७ कात्तिक २४ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ‘भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति गठन आदेश–२०७७’ लागू गर्दै अस्पताललाई सरकारको मातहत ल्याइएको थियो। हाल अस्पतालले १२३ शय्याबाट क्यान्सर उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
