काठमाडौँ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत जिम्मेवार नेताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ।
४४औँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसरमा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा समाजले सुशासनलाई शान्तिको पूर्वशर्तका रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। सभापति रेनुका पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक नेतृत्वको दण्डहीनतालाई मुल कारण ठहर गर्दै सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न सरकार र राजनीतिक दललाई आह्वान गरिएको छ।
समाजले आन्दोलनपश्चात् भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट दिइँदै आएका सेवा–सुविधा कटौती गर्न, ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष मन्त्रालय गठन गरी आगामी दशकलाई ‘पुनर्निर्माण दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।
प्रहरी र प्रशासनलाई राजनीतिकरणमुक्त गरी स्वायत्त बनाउनुपर्ने, संवैधानिक तथा न्यायिक निकायमा भागबन्डाका आधारमा भएका नियुक्तिलाई कुशासनको कारण ठहर गर्दै त्यस्ता पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा समेटिएको छ।
यसबाहेक, समाजले अन्तरिम सरकारले सबै नागरिकका लागि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
शान्ति, सद्भाव, अहिंसा र समुदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई शान्ति संस्कृतिको आधार मानेर सबैलाई योगदान गर्न समाजले आह्वान गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले १९८१ मा महासभा सुरु भएको दिनलाई आधार मानेर शान्ति दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो भने सन् २००२ देखि सेप्टेम्बर २१ लाई स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका रूपमा घोषणा गरेको हो।
