काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन क्षेत्र आसपास ‘जेनजी’ युवा समूहको आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति र सुरक्षा कमजोरीबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक लाई ‘फौजदारी लापरवाही’ तथा जिम्मेवारीबाट पन्छिएको ठहर गर्दै मुख्य दोषीको रूपमा उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार चार घण्टासम्म गोली चल्दा पनि स्थिति नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम नचालिएको र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले ओली र लेखकसँगै तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ लाई समेत घटनाको मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्दै मुलुकी अपराध संहिताअनुसार ‘लापरबाहीपूर्ण कार्य’मा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
उच्च प्रशासनिक तथा सुरक्षा अधिकारीमाथि सिफारिस:
तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा तथा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजालमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीतर्फ:
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सिद्धिबिक्रम शाह, नायव महानिरीक्षक ओमबहादुर राना, वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारी र दीप शम्शेर जबरा, उपरीक्षक ऋषिराम कँडेल तथा अतिरिक्त महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ:
अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल, नायव महानिरीक्षक सुरेश कुमार श्रेष्ठ र उपरीक्षक जीवन केसीमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ:
सह–निर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सह–अनुसन्धान निर्देशक रिबेन कुमार गच्छदारलाई पनि जिम्मेवार ठहर गरिएको छ।
नेपाली सेनातर्फ:
सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का र गणेश खड्का तथा सेनानी सन्तोष ढुङ्गेलमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा भीड उक्साउने र शान्ति भंग गर्ने गतिविधिमा संलग्न भनिएका मोटरसाइकल समूहलाई पनि फौजदारी संहिताअनुसार छानबिन गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले घटनालाई गम्भीर सुरक्षा विफलता र जिम्मेवारीहीनताको परिणामका रूपमा चित्रण गर्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
