काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान क्रमशः हटाउँदै विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने योजना अघि सारेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ले सार्वजनिक गरेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा एलपी ग्यासको प्रयोग घटाएर स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने लक्ष्य राखिएको हो।
रणनीतिअनुसार सरकारले विद्युतीय चुल्हो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने तथा आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत बढाउने नीति लिएको छ।
भन्सार विभाग का अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ। सो अवधिमा ४१ लाख मेट्रिक टन ग्यास आयात गरिएको विभागले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात भएको थियो।
नेपाल आयल निगम का अनुसार हाल मासिक ४८ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भइरहेको छ। निगमका अनुसार प्रत्येक ग्यास सिलिन्डरमा ३३१ रुपैयाँभन्दा बढी घाटा भइरहेको छ।
सरकारले विप्रेषणबाट भित्रिएको ठूलो रकम ग्यास आयातमै खर्च भइरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने नीति लिएको जनाएको छ।
रणनीतिअनुसार उद्योग मन्त्रालयलाई मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ भने अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ले यसअघि नै विद्युतीय चुल्हो प्रयोग विस्तार अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। स्थानीय तहहरूले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
रणनीतिमा जनस्वास्थ्य र आर्थिक बचतका लागि विद्युतीय चुल्होको प्रयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसका लागि प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर तथा विद्युत् सञ्जालको क्षमता विस्तार र आधुनिकीकरण गरिने भएको छ।
विराजभक्त श्रेष्ठ ले रणनीतिलाई थप वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हाल देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता चार हजार २९६ मेगावाट पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो क्षमता चार हजार ५०० मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन देशभर चार्जिङ स्टेसन विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना तथा सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय बनाउने नीति लिइएको छ।
त्यस्तै प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस सञ्चालन, ट्रली बस विस्तार तथा उद्योगमा प्रयोग हुने कोइला बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीबाट प्रतिस्थापन गर्ने योजना पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ।
