काठमाडौं: गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी एकता महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै गठित उच्चस्तरीय समितिले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (ICC) का सबै पदहरूमा उम्मेदवारी खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयलाई एनआरएन अभियन्ताहरूले स्वागत गरेका छन्।
समितिका सदस्य विनोद कुँवरका अनुसार नेपाल सरकारका प्रतिनिधिसहितको उच्चस्तरीय समितिको पछिल्लो बैठकले महाधिवेशनमा सहभागी सम्पूर्ण डेलिगेट्सलाई आइसिसीका जुनसुकै पदमा उम्मेदवारी दिन सक्ने अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। अब मे ३ देखि ५ तारिखसम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने एकता महाधिवेशनमा सहभागी हुन पञ्जीकृत प्रतिनिधिहरूले तोकिएको शुल्क बुझाएर उम्मेदवारी दिन सक्नेछन्।
एनआरएनए अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले उक्त निर्णयलाई संघको लोकतान्त्रिकरणतर्फको ऐतिहासिक उपलब्धि भनेका छन्। “विगतमा डेलिगेट बन्ने प्रक्रियामा विभिन्न अवरोधहरू थिए,” उनले भने, “तर अहिले सबैलाई उम्मेदवारी दिने अवसर खुला गरिनुले योग्य र समर्पित नेतृत्वलाई अघि ल्याउने ढोका खोलिएको छ।”
एनसीसी क्यानडाका पूर्व अध्यक्ष दीपक गौतमले नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाउनु अहिलेको आवश्यकताको रूपमा औंल्याए। “संसारभरिका प्रतिनिधिहरूले विवेकपूर्वक निर्णय गरेर संघलाई सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्नेछन्,” उनले टिप्पणी गरे, “यो निर्णय साँच्चिकै ऐतिहासिक छ।”
यस्तै, एनसीसी डेनमार्कका पूर्व अध्यक्ष शैलु अधिकारीले यो निर्णय सबै प्रतिनिधिको समान अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फको सकारात्मक पहल भएको बताए। “अब प्रतिनिधिहरूले अनुभवी, गतिशील र समर्पित व्यक्तित्वहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने अवसर पाउनेछन्,” उनले विश्वास व्यक्त गरे।
उच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठन गरिएको समितिले सबै डेलिगेट्सलाई २२ अप्रिल (नेपाल समय अनुसार राति १२ बजेभित्र) आवश्यक प्रमाणसहित आफ्नो उम्मेदवारी www.nrnahlc.com वेबसाइटमार्फत दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ।
एनआरएनए भित्र समावेशिता, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन यो निर्णयले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
