काठमाडौं: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्रष्टीकरण बुझाएका छन्। २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरेपछि उनले बुधबार मन्त्रालयमा आफ्नो जवाफ पेश गरेका हुन्।
घिसिङले आफ्नो स्पष्टिकरणमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई आफूलाई सोधपुछ गर्ने कानुनी अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन्। उनले कानूनी आधार उल्लेख गर्दै निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयसँग नभएको दाबी गरेका छन्।
उनको भनाइ छ – ‘कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६, नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम २१ (अनुसूची-१ को क्र.स. ३३), तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २४ अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयलाई सोधपुछ गर्ने अधिकार छैन।’
साथै, उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ अनुसार कारबाहीका लागि ठोस आधार आवश्यक पर्ने बताउँदै कसुर एकिन नगरी गोश्वरा आरोपमा कारबाही गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्री स्तरीय निर्णयमार्फत घिसिङलाई आन्तरिक तथा बाह्य भ्रमण, काज, र बिदाका विषयमा स्पष्टिकरण मागेका थिए।
