काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा उपसभामुखको निर्वाचन अन्योलमा परेको छ। संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र उपसभामुख कुन दललाई दिने भन्ने विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन।
संविधानले सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सभामुखमा रास्वपाबाट डोलप्रसाद अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भइसकेकाले अब रास्वपाले समर्थन गर्ने दलकै सांसद उपसभामुख बन्ने निश्चित छ।
संविधानको धारा ९१ अनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो बैठक चैत १९ गते बसेकाले वैशाख ४ गतेभित्र उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर रास्वपाभित्रको असमझदारीका कारण तोकिएको समयसीमा नाघिने आशंका बढेको छ।
यसबीच, सरकारले संसद अधिवेशन चैत २९ गतेभित्र अन्त्य गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ हुने कारण देखाउँदै अधिवेशन अन्त्य गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ।
अधिवेशन अन्त्यअघि संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा रामचन्द्र पौडेल ले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय हुँदैछ। चैत २७ गते उक्त सम्बोधन हुने सम्भावना रहेको छ।
रास्वपाका केही सांसदहरूले भने संविधानले तोकेको समयमै उपसभामुख निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार निर्वाचन ढिलाइ गर्दा अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।
सभामुख अर्यालले भने उपसभामुख निर्वाचनबारे दलहरूसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताएका छन्। निर्वाचनको कार्यतालिका सभामुखको निर्देशनमा संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गर्नेछ।
उपसभामुख पद संवैधानिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालको संवैधानिक परिषद मा उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ, जसले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार राख्छ।
हाल परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायत सदस्य छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता चयन हुन बाँकी छ। उपसभामुख पद रिक्त रहँदा परिषदमा सदस्य संख्या घट्ने र निर्णय प्रक्रियामा असर पर्ने देखिएको छ।
यसैबीच, केही सांसदहरूले उपसभामुख निर्वाचन ढिलाइ भए पनि यसलाई संविधान उल्लंघनका रूपमा नबुझ्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अन्य संवैधानिक नियुक्तिहरू समेत समयमै नहुँदा यस्तो ढिलाइ असामान्य नभएको बताएका छन्।
