काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल सहित पाँच जना प्रतिवादीसँग धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइराला को इजलासले आइतबार थुनछेक बहसपछि प्रतिवादीहरूको भूमिका र संलग्नताको आधारमा फरक–फरक धरौटी रकम निर्धारण गरेको हो।
अदालतको आदेशअनुसार तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सहजकर्ता मणिन्द्र राज मल्ल सँग जनही ५ लाख रुपैयाँ, तत्कालीन निर्देशक सुनिलकुमार केसी सँग ४ लाख रुपैयाँ तथा तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा र कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँ सँग जनही ३ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ।
तोकिएको धरौटी बुझाएमा उनीहरू तारेखमा रिहा हुनेछन् भने धरौटी बुझाउन नसके कानुनबमोजिम कारागार पठाइने अदालतले जनाएको छ।
यसै मुद्दाका अन्य दुई प्रतिवादी तुलसीप्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाल लाई भने अदालतले धरौटी नलिई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। उनीहरूको कार्यअवधि र भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो आदेश गरिएको अदालतले जनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागले ई–पासपोर्ट खरिद सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत कार्य गरी राज्यलाई हानि पुर्याएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगले पूर्वमहानिर्देशक अर्यालसहितका कर्मचारीसँग १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ भने सहजकर्ता मणिन्द्र राज मल्ल सँग १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
थुनछेक बहसका क्रममा प्रतिवादीहरूले कानुनअनुसार नै राहदानी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको र कम मूल्यमा खरिद गरी राज्यलाई आर्थिक लाभ पुर्याएको जिकिर गर्दै आरोप अस्वीकार गरेका थिए।
यद्यपि, विशेष अदालतले प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा उनीहरूलाई तत्काल निर्दोष भन्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै धरौटीमा रिहा गर्ने तथा साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिएको हो।
