काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि विभिन्न चार प्रकारका अनुदानमार्फत कुल ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विवरणअनुसार प्रदेश सरकारले कुल १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ तथा स्थानीय तहहरूले ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।
स्थानीय तहतर्फ विनियोजित कुल रकममध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा गाउँपालिकाहरूले पाउने भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि देशभरका गाउँपालिकाहरूलाई १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी नगरपालिकाहरूका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। महानगरपालिकाहरूले ११ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ र उपमहानगरपालिकाहरूले ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक गरी चार शीर्षकमा अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत प्रदेशहरूलाई ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहहरूलाई ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
सशर्त अनुदानतर्फ सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ। यसअन्तर्गत प्रदेशहरूले ३९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ तथा स्थानीय तहहरूले २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेशका लागि ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै, समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशहरूका लागि ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तथा स्थानीय तहहरूका लागि ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशगत विवरणअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट सबैभन्दा बढी अनुदान प्राप्त गर्ने प्रदेश मधेश प्रदेश रहेको छ। मधेश प्रदेशले १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्नेछ। दोस्रो स्थानमा रहेको कर्णाली प्रदेशले १७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पाउनेछ।
त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका लागि १४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ। सबैभन्दा कम अनुदान प्राप्त गर्ने प्रदेश गण्डकी प्रदेश रहेको छ, जसले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
