काठमाडौँ: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (ACC) मा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३७,०२६ उजुरी दर्ता भएका छन्। यसमध्ये २८,५५४ उजुरी यसै वर्षमा दर्ता भएका हुन् भने ८,४७२ उजुरी अघिल्लो वर्षबाट सर्न आएका थिए।
अनलाइन उजुरीको संख्या सबैभन्दा बढी
तीमध्ये १०,२४५ उजुरी (२७.६७ प्रतिशत) आयोगको वेबसाइटमार्फत अनलाइन प्राप्त भएका हुन्। बाँकी उजुरी लिखित निवेदन, इमेल, हुलाक सेवा, टेलिफोन र सामाजिक सञ्जालमार्फत आएका छन्।
उजुरी वितरण
जम्मा उजुरीमध्ये १९,५६१ (५२.८३%) उजुरी केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छन्। मातहत कार्यालयमध्ये बर्दिवासमा ३,९७० उजुरी (१०.७२%) र नेपालगञ्जमा ९०२ उजुरी (२.४४%) दर्ता भएका छन्। आयोगमा हाल ९९० कर्मचारी कार्यरत छन् र ३३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अनुसन्धान अधिकार प्रदान गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरी
उजुरीको आधा भन्दा बढी, १९,९३३ (५३.८४%), स्थानीय तहसम्बन्धी छन्। सङ्घ सरकारसम्बन्धी उजुरी १२,४७५ (३३.६९%) र प्रदेश सरकारसम्बन्धी उजुरी ४,६१८ (१२.४७%) छन्। बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी (११,२७७; ३०.४६%) दर्ता भएको छ भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम (२,४१३; ६.५२%) छन्।
सङ्घ सरकारसम्बन्धी उजुरीमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी (१७.१२%) रहेको छ। प्रदेश सरकारसम्बन्धी उजुरीमा मधेस प्रदेश सबैभन्दा बढी (१,२००; २५.९९%) र गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा कम (३४५; ७.४८%) रहेका छन्।
विषयगत उजुरी
कोसी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा वन तथा वातावरण सम्बन्धी उजुरी बढी छन्। मधेस प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका उजुरी बढी परेका छन्।
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
आयोगले भ्रष्टाचारजन्य १३५ र सम्पत्ति शुद्धीकरण २ मुद्दा गरी जम्मा १३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा घुस-रिसवत ३७, गैरकानुनी लाभ हानि ३५, झूटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र २७, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि २४, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ८ र विविध विषयका ४ मुद्दा रहेका छन्।
यी मुद्दामा ७५३ प्रतिवादी छन्, जसमा ३९२ राष्ट्रसेवक, ४८ निर्वाचित जनप्रतिनिधि, १८ राजनीतिक नियुक्ति, र २९५ अन्य संस्था तथा पदाधिकारी छन्। अदालतले विगत आर्थिक वर्षसम्म दायर भएका ३९३ मुद्दाको फैसला सुनाइसकेको छ, जसमा ८७ पूर्ण र १२० आंशिक गरी ५२.६७% मुद्दामा कसुर पुष्टि भएको छ।
