काठमाडौँ: नेपाल सरकारले २८,५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न करिब रु ६५ खर्बको लगानी आवश्यक पर्ने बताइएको छ। यसमध्ये, करिब रु ४० खर्बको लगानी स्वदेशमै रहनेछ, जसले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ठूला लगानीका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक सुधार र फाइदा हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। अध्यक्ष कार्कीले ४९.९५ मेगावाट क्षमताको दानाखोला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौतामा हस्ताक्षर समारोहमा आफ्नो विचार राख्नुभएको हो।
समारोह ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले आगामी १० वर्षभित्र स्वदेशमै सिमेन्ट, डन्डीजस्ता कच्चा पदार्थको प्रयोग र रोजगारी सिर्जनाका लागि रु ४० खर्ब खर्च हुने बताउनुभयो।
पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा भारतसँग ४०० मेगावाट विद्युत् निर्यात सम्झौता सुरु भएको स्मरण गर्दै उहाँले प्रचण्डको कार्यकालमा १०,००० मेगावाट निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भएको बताउनुभयो। त्यस्तै, हाल बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइसकेको र हालै १५,००० मेगावाट निर्यात गर्ने उद्देश्यसहितको मार्गचित्र अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।
कार्कीका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सकारात्मक वातावरण भए पनि समस्याहरू समाधान गर्न प्रभावकारी कदम नचालिए यस क्षेत्रको प्रगति रोकिने खतरा छ। उहाँले लामो समयदेखि ४१ जलविद्युत् आयोजनाको सार्वजनिक निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा रहेको निवेदनहरू रोकिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
“यदि बैंकहरूले वित्तीय सहयोग नदिने, इक्विटी ल्याउने सार्वजनिक निष्कासन रोक्ने हो भने, आयोजना सफल हुन सक्दैनन्,” उहाँले थप्नुभयो।
दानाखोला जलविद्युत् आयोजना नेपालको उत्कृष्ट परियोजनाहरू मध्येको एक भएको उल्लेख गर्दै कार्कीले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न शुभकामना दिनुभयो।
लालुपाते हाइड्रोपावरका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले आयोजनाको सफलता सुनिश्चित गर्न हाइड्रोपावर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “पानीलाई बत्तीमा रूपान्तरण नगरेसम्म हाम्रो लगानी अर्थहीन हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
यो आयोजना मनाङको नासो गाउँपालिकामा विकास गरिँदैछ। आयोजनाका लागि करिब रु ९.९६ अर्ब लगानी सुनिश्चित भएको छ। यसमा रु ७४ करोड स्थानीयमा शेयर जारी गरेर, रु १.७४ अर्ब प्रवर्द्धकहरूबाट, र बाँकी रकम बैंक ऋणबाट व्यवस्थापन गरिनेछ।
