मेरिल्याण्ड। नेशनल एशोसियसन अफ डेफ (एनएडि) ले मेरिल्याण्ड जनरल एसेम्बलीका डेलिगेट डा हयारी भण्डारीलाई नेशनल लेजिष्लेटिभ (विधायिकी ) अवार्डले पुरस्कृत गरेको छ।

भण्डारीले अमेरिका भरिका विधायकहरुवाट उनीहरुले निर्माण गरेका कानूनको प्रभावकारिताको आधारमा छनौट गरि दिइने अवार्ड प्राप्त गरेका हुन्। भण्डारी अमेरिकामा नेपाली मूलका पहिलो विधायकको रुपमा दुई पटक सम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्।

अमेरिकाको शिकागो राज्यमा आयोजित ५७ औ नेशनल कन्भेन्सन अफ डेफमा नागरिकको अधिकारको लागि सुनिश्चित गर्दे आएका र सन् १८५० मा अमेरिकाको न्यूईग्ल्याण्डमा स्थापना भएको नेशनल एशोसियसन अफ डेफले भण्डारीलाई उक्त अवार्डले विभुषित गरेको हो।

श्रवण,दृश्य शक्ति कमजोर भएका र पूर्ण रुपमा अपांगता भएका लाखौ अमेरिकीहरु र उनीहरुको परिवारको लागि जीवनस्तर उकास्नको लागि वकालत गर्दै आएको उक्त संस्था अमेरिकामा भएका सवैभन्दा पुरानो ईतिहास बाेकेको संस्था हो।

उक्त संस्थाका सदस्यहरुमा युएस मेम्बर अफ दि वल्र्ड फेडेरेशन अफ दि डेफ जस अन्र्तगत एक सय विस देशका एशोसियसन अफ डेफका सदस्य रहेका छन्।

अमेरिका र विश्वभरिवाट जम्मा भएका उक्त क्षेत्रका व्यक्तिहरुको सामु भण्डारीलाई अवार्ड प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त सम्मेलन जुलाई १ देखि ६ तारिखसम्म शिकागोमा जारी छ।

सिभिल राईटको क्षेत्रमा विगत १७० वर्ष भन्दा वढी वर्षदेखि काम गर्दे आएको उक्त संस्थाको हरेक दुई वर्षमा हुने सम्मेलनमा अमेरिका भरिवाट विधायकहरुले पास गरेको विधयेकको आधार र प्रभावकारितामा उक्त अवार्ड प्रदान गरिन्छ।

एक राज्यले पास गरेको विधयेकको विषयलाई अरु राज्यमा पनि प्रभावकारिताको आधारमा कानून निर्माणको लागि मार्ग प्रशस्त हुन्छ। त्यसलाई आफनो सदस्य राष्टहरुमा पनि त्यसको अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्यांकको आधारमा प्रमाणित गर्दे सर्वस्वीकार्यताको मापदण्डलाई समेत उत्कृष्ठ नमूनाको रुपमा लिँदै उक्त विधयेकलाई सन्दर्भ सामाग्रीरुपमा उपयोग गर्दे अनुवन्ध गरिन्छ। त्यसरी पास गर्ने विधायकहरुलाई एउटा च्याम्पेनको रुपमा ईतिहासमा दर्ज गरिन्छ।

मेरिल्याण्ड जनरल एसेम्वलीमा दोश्रो पटक निर्वाचित भएर डा भण्डारीले २३ विधयेक पास गराउन सफल हुनु भएको छ। त्यस मध्येको एउटा विधयेक डेफ एण्ड हेयरिङ सम्वन्धि विधयेक रहेको छ, उक्त विधयेकले सिनेमा घरहरुमा श्रवण शक्ति कमजोर भएकाहरुको लागि “ओपन क्याप्सन” मार्फत अडियोको सम्वाद प्रस्तुत गर्न बाध्यकारी वनाएको छ ।

पाँच वर्ष अगाडि डेलिगेट भण्डारीले बनाउनु भएको विधयेकले श्रवण शक्ति कमजोर भएका अभिभावकहरुले आफना सन्तान सँग हुने सम्वादमा अभिभावकहरुले सांकेतिक भाषामा समस्या भएको अनुसन्धानले देखाएकोले उनीहरुलाई निः शुल्क शिक्षाको लागि समेत वाईपार्रेटेशन विल रुपमा पारित गराएका थिए। साथै, उनीहरुलाई आवश्यक शैक्षिक सामाग्रीहरु पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको थियो।

शिकागोमा अवार्ड ग्रहण गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै भण्डारीले भने, “नागरिकको सेवामा खटिएको र नागरिकले निर्वाचन मार्फत आवश्यक कानून वनाउन निर्वाचित गरेकाले हरेक वर्ग र तप्काको नागरिक अधिकार मेरो पहिलो प्राथमिकता हो।” उनले थपे, ‘मैले सदैव आवाज विहीनहरुको आवाज वन्न कोशिस गर्दे आएको छु, मैले मेरिल्याण्डवाट पास गरेको विधयेकले भवितव्य या अन्य कारणले श्रवण,दृश्य शक्तिलाई गुमाउनु भएकाहरुको हक अधिकार एउटा मानव अधिकारको अभिन्न अंग हो भन्ने आत्मसात गरेर नै सो विधयेक संसदमा प्रस्तुत गरेको थिए ।आवाजविहीनहरुको आवाज वन्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ।’

काठमाडौँ: यो साता नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा उच्च अङ्कको वृद्धिसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ ।
कारोबारको पहिलो दिन आज नेप्से परिसूचक ५२ दशमलव ९७ अङ्कले बढेर दुई हजार दुई सय ५७ दशमलव ५९ को विन्दुमा कायम भएको छ ।

आज तीन सय नौ कम्पनीको दुई करोड २० लाख ४७ हजार तीन सय २७ कित्ता शेयर ९६ हजार दुई सय ७४ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु सात अर्ब ६२ करोड चार लाख ९८ हजार पाँच सय २० बराबरको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा सबै समूहको उपसूचक हरियो देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै बैङ्किङ तीन दशमलव ७४ र जलविद्युत् समूह तीन दशमलव ३० प्रतिशतले बढेको छ ।

विकास बैङ्क एक दशमलव २०, वित्त एक दशमलव ३३, होटल तथा पर्यटन एक दशमलव ०७, लगानी एक दशमलव ३० र जीवन बीमा समूह दुई दशमलव ०५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, उत्पादन तथा प्रशोधन दुई दशमलव ६६, लघुवित्त शून्य दशमलव ८२, म्युचुअल फन्ड एक दशमलव ७४, निर्जीवन बीमा एक दशमलव २६, व्यापार दुई दशमलव २१ र अन्य समूह एक दशमलव ९९ प्रतिशतले बढेको छ ।

रिदी पावर कम्पनी लिमिटेड र माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा पाँच दशमलव १२ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै जानकी फाइनान्स लिमिटेडको रु २४ करोड २७ लाख ५८ हजार पाँच सय ७२ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यस्तै, कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै ग्लोबल आइएमई लिमिटेड प्रमोटर शेयर २० लाख ७५ हजार एक सय दुई कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारी गर्दैगर्दा तीन निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो सुझाव दिएको छ।
साउनको पहिलो वा दोस्रो हप्ताभित्र मौद्रिक नीति ल्याइसक्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ। सोही अनुरुप नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाहरुले मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयमा राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिइएका हुन् ।

मुख्यगरी, अहिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहेको, बैङ्क वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेको, ब्याजदर घटेको जस्ता सकारात्मक सूचकहरु वित्तीय क्षेत्रमा रहे पनि समग्र बजार माग घटेको, बैङ्क वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुन नसकेको, खराब कर्जा बढेको, पुँजीकोष व्यवस्थापनमा चाप रहेकोजस्ता समस्या विद्यमान छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीति कायम गर्न सघाउ पुग्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारले लिएको वित्त नीतिलाई सघाउ पु-याउने र समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता चिर्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यही असार २५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिएको थियो । महासङ्घका तर्फबाट सुझाव दिँदै अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैङ्क वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको विद्यमान परिस्थितिमा बजार माग बढाउन र उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सहज हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढाउने र व्यापारिक प्रयोजनको भन्दा औद्योगिक प्रयोजनको कर्जा व्याजदर कम गर्ने विषय कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था ल्याइनुपर्ने सुझाव महासङ्घको छ ।

बजार मागमा आएको सङ्कुचनका कारण उद्योगहरुको ऋण तिर्ने क्षमता कम भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्ने माग महासङ्घको छ ।

पर्यटन तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्र भएकाले यो व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा कर्जा प्रवाह सहज र सुलभ गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घले दिएको छ । गत वर्षभन्दा कर्जाको ब्याजदर घटे तापनि निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह आधा मात्रै बढेको, नगद प्रवाहमा समस्या भएको, न्यून उत्पादन, निजी क्षेत्रको गिर्दो मनोबलका कारण नयाँ लगानीका योजना स्थगन भइरहेकोलगायत समस्या रहेकाले पुराना लगानीकर्ताले लगानी बढाउने र नयाँ व्यवसायीले नयाँ लगानी गर्ने वातावरण आवश्यक रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।

बजारमा माग सृजनाका लागि सानो कर्जा सुविधा विस्तार गर्न बैङ्क वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने तथा सहकारी र लघुवित्तमा आएका समस्याले रकम प्रवाह घटेका कारण यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ । त्यस्तै, उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपरेमा साँवाब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिबद्धता भएका उद्योगहरु बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गरी सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्न महासङ्घले राष्ट्र बैङ्कसँग आग्रह गरेको छ ।

विगतमा फरक परिस्थितिमा ल्याइएका नीतिहरु अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक भए–नभएको मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने सुझाव महासङ्घको छ । आयात निरुत्साहित गर्ने, कर्जा नियन्त्रण गर्ने नीतिको असर अहिलेसम्म देखिएकाले त्यसलाई सुधार गरिनुपर्ने र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउन सकिनेबारे राष्ट्र बैङ्कले पुनर्विचार गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ ।

उद्योगी–व्यवसायीहरुको अर्को संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन बैङ्कलाई आग्रह गरेको छ । गत शुक्रबार परिसङ्घका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिँदै आर्थिक गतिविधिमा महिनौँदेखि कायम शिथिलता र उद्योग–व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता परिसङ्घले औँल्याएको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र यसबाट नयाँ रोजगारी सृजना तथा बजार मागमा वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोगी हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने परिसङ्घको भनाइ छ ।

परिसङ्घले प्रमुख मौद्रिक उपायहरु, समष्टिगत विवेकपूर्ण मौद्रिक उपायहरु र संरचनागत सुधारका विषयमा राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत दर घटाउँदासमेत बैङ्क ब्याजदरमा त्यो प्रतिबिम्बित हुन नसकेको, बरु उल्टै बैङ्क ब्याजदर घट्नुको साटो बैङ्कहरुले बढाएको देखिएको अवस्थामा बैङ्क ब्याजदरलाई अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव परिसङ्घको छ । वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लचिलो हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरुप हुनेगरी आधार दरको उन्नत विकल्पमा जानुपर्ने, राष्ट्र बैङ्कले हाल लागू गरेको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सिसिबी) स्थगन गर्नुपर्ने, निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउनुपर्नेलगायत सुझाव परिसङ्घले दिएको छ ।