काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३९ रूपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १३९ रूपैयाँ ८५ पैसा कायम भएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १५१ रूपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर १५२ रूपैयाँ ३७ पैसा, युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १८० रूपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १८० रूपैयाँ ८२ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १५७ रूपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १५८ रूपैयाँ ५२ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७ रूपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ८७ रूपैयाँ ८३ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६ रूपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ९७ रूपैयाँ ०७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०४ रूपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १०४ रूपैयाँ ९६ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

त्यस्तै जापानी येन १० को खरिददर नौ रूपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ४७ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रूपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ ३३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ २९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रूपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ ३७ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ १४ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ ०८ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रूपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ३१ रूपैयाँ ६९ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रूपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ६३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रूपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १३ रूपैयाँ ८८ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रूपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर २० रूपैयाँ ४३ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १८ रूपैयाँ, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५१ रूपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर ४५३ रूपैयाँ ८७ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६९ रूपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ३७० रूपैयाँ ९५ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६१ रूपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ३६३ रूपैयाँ २६ पैसा रहेको छ । भारतीय रूपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रूपैयाँ र बिक्रीदर १६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौं: राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति स्थापनाको एक दशकमा झण्डै रु १५ अर्ब खर्च भएको छ। तर, सो रकम उद्देश्यअनुसार खर्च भए वा भएन भन्ने विषयमा समीक्षा भइरहेको छ।

२०७१ असार २ गते स्थापना भएको समितिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म रु १४ अर्ब ९६ करोड खर्च गरिसकेको छ। समितिका अनुसार यस अवधिमा वित्तीय प्रगति ८८.९३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ९१.८४ प्रतिशत रहेको छ। समितिमा मासिक तलब सुविधा लिने ६ पदाधिकारीसहित १२४ जना कर्मचारी दरबन्दी भए पनि हाल ८६ जनाले मात्र पदपूर्ति गरेका छन्।

समितिको कार्यप्रगति
समितिले हालसम्म १,४५९ स्थानमा गल्छी, पहिरो, र खहरे नियन्त्रण, १६६ हेक्टर भिरालो कृषि भूमिमा बहुवर्षीय बाली विस्तार, ५,२३० हेक्टर क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्द्धन, र दुई करोड ९३ लाख ४९ हजार विरुवा उत्पादन तथा वितरण गरेको छ।

अध्यक्ष डा. किरण पौडेलका अनुसार, “हालसम्म नदी/खोला किनारमा ४१२ किमी तटबन्ध निर्माण, १६२ हेक्टर हरित पेटिका निर्माण, १३९ सिमसार संरक्षण तथा पुनःनिर्माण, ६२८ वर्षातको पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण, र ५४८ वटा पानी मुहान संरक्षण गरिसकिएको छ।”

तर, उहाँले आवश्यक बजेट नपाएको र जनशक्ति अभावका कारण अपेक्षित काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो।

समितिको प्रभावकारिता र आलोचना
समितिले ललितपुरस्थित केन्द्रीय कार्यालयका साथै सलकपुर, जनकपुर, चितवन, बुटवल, र लम्कीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गरी चुरे क्षेत्रका ३७ जिल्ला र ३२५ स्थानीय तहमा कार्य गर्दै आएको जनाएको छ।

चुरेको संरक्षणका लागि समिति गठन भए पनि यसले निरन्तर आलोचना खेप्दै आएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले समितिले स्थानीय समुदायलाई वेवास्ता गर्दै काम गरेको आरोप लगाउँदै भने, “समितिले स्थानीय जनतालाई शासन गर्न खोजेको छ। समुदायलाई पन्छाएर गरिएका काम दीगो हुँदैनन्। यो समिति खारेज गर्नुपर्छ।”

समितिका संस्थापक अध्यक्ष रामेश्वर खनालले भने समितिको संरक्षण प्रयास सराहनीय रहेको बताउँदै गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो।

चुरे विज्ञ डा. विजयसिंह दुनवारले चुरेको विनाश भए तराई मरुभूमि बन्ने चेतावनी दिँदै समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन चुरेसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

महालेखापरीक्षकको रिपोर्ट: लक्ष्यअनुसार प्रगति भएन
महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समितिको गुरुयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको औंल्याएको छ। ३६ जिल्लामा वन व्यवस्थापन, १४ हजार १५० हेक्टर वन अतिक्रमण नियन्त्रण, ४,८०० कृषक समूहमा चरिचरन व्यवस्थापन, ७,२६५ हेक्टर भिरालो कृषि भूमिमा बहुवर्षीय बाली विस्तार, १८० नदीमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनजस्ता लक्ष्यमा उल्लेख्य प्रगति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साथै, ८९ सीमसार क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य भए पनि ६५ मात्र पूरा भएको, ८१,१३७ घरधुरीमा गोबरग्यास विस्तार गर्ने लक्ष्य भए पनि मात्र १,९१७ घरधुरीमा विस्तार भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गुरुयोजना कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारलाई कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ। यसैबीच, समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार पुनःसंरचनाका लागि कार्यदल गठन गरी सुझाव सङ्कलन गर्दै छ।

सिरहा: लहान नगरपालिका–४ मा पाँच सय शय्याको अत्याधुनिक मुटु तथा मधुमेह अस्पताल निर्माण हुने भएको छ। नेपाल हृदय रोग निवारण सङ्घको पहलमा जर्मनीका दुई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था— ‘नेपाल मेड जर्मनी’ र ‘रोटरी क्लब कटुस’ को रु दुई अर्ब सहयोगमा अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

अस्पतालका ‘कन्सल्टेन्ट फिजीसियन’ डा. सञ्जयप्रसाद साहका अनुसार लहान नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको ११ बिघा जग्गामा निर्माण हुने अस्पतालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ। “आगामी पाँच वर्षभित्र अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,” उहाँले बताउनुभयो।

हाल नगरपालिकाले प्रदान गरेको सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी रूपमा दुईवटा भवन निर्माण गरी गत माघ ४ गतेदेखि ओपीडी सेवा सुरु गरिएको छ, जसको औपचारिक उद्घाटन सोमबार सम्पन्न भएको छ। लहान नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरी र विश्वप्रसिद्ध मुटु शल्यचिकित्सक डा. कुमुद धितालले संयुक्त रूपमा भवन उद्घाटन गर्नुभयो।

उद्घाटन समारोहमा नगरप्रमुख चौधरीले लहानमा ‘कार्डियो र डायबेटिक सेन्टर’ सञ्चालनमा आउनु लहानका बासिन्दाका लागि गौरवको विषय भएको बताउँदै, अस्पताल सञ्चालनपछि उपचारका लागि धरान, विराटनगर र काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

जुम्ला: सिञ्जा बहुमुखी क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) सभापतिमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)का सन्तोष आचार्य निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ।

मङ्गलबार सम्पन्न निर्वाचनमा चार विद्यार्थी सङ्गठनको सहमतिमा आचार्य सभापतिमा चयन हुनुभएको निर्वाचन अधिकृत तीर्थबहादुर नेपालले जानकारी दिनुभयो।

स्ववियु अन्य पदहरूमा पनि सहमतिमै नेतृत्व चयन गरिएको छ। उपसभापतिमा अनेरास्ववियुका महेन्द्रराज बम, सचिवमा नेविसङ्घका राजिन्दा शाही, कोषाध्यक्षमा अखिल समाजवादीका तुलराज तिरुवा निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै, सदस्यहरूमा नेविसङ्घका राजन बम, अखिल समाजवादीका मोहन भण्डारी र सोविन्द बम निर्विरोध चयन हुनुभएको जनाइएको छ।

हाल क्याम्पसमा १८० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

काठमाडौँ: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले फ्रान्सेली नागरिकलाई नेपाल भ्रमणका लागि आग्रह गर्नुभएको छ।

फ्रान्सको पेरिसस्थित नेपाली दूतावास र नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित ‘नेपाल इभिनिङ’ कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले फ्रान्सेली पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणका लागि प्रेरित गर्दै नेपाललाई आफ्ना यात्रा योजनामा समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा, साहसिक खेलकुद तथा आध्यात्मको अनुपम संगम हो। यहाँ आउने जो कोहीले अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त गर्नेछन्।” साथै, उहाँले नेपाल सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अवलम्बन गरिरहेका नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदै नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा प्रचार गर्नुभयो।

फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत सुधीर भट्टराईले नेपाल–फ्रान्स सम्बन्ध ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल भ्रमण गर्ने फ्रान्सेली नागरिकहरूले सकारात्मक अनुभव लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख अधिकृत दीपकराज जोशीले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि चालेका कदमबारे प्रकाश पार्दै फ्रान्सेली पर्यटकलाई लक्षित विशेष प्याकेज उपलब्ध रहेको जानकारी दिनुभयो।

सो अवसरमा प्रसिद्ध फ्रान्सेली पर्वतारोही स्वर्गीय मौरिस हर्जोगकी पत्नी एलिजाबेथ हर्जोगलाई सम्मान प्रदान गरियो। सम्मान ग्रहण गर्दै उनले नेपालसँगको आफ्नो विशेष सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै नेपाल भ्रमणका सुखद अनुभव साझा गर्नुभयो।

कार्यक्रममा करिब ६० जना पर्यटन व्यवसायी, संस्कृतिप्रेमी तथा नेपालप्रति रुचि राख्ने व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो।

भक्तपुर:नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंले कुनै पनि हालतमा राजतन्त्र फर्कने सम्भावना नरहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ।

वासु मावि कालीघाट व्यासी, भक्तपुरद्वारा आयोजित ६३औँ वार्षिकोत्सव, पुरस्कार वितरण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देशमा राजतन्त्र पुनःस्थापना हुन नसक्ने बताउनुभयो।

अध्यक्ष बिजुक्छेंले भन्नुभयो, “प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि राजनीतिक दलहरूले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न नसक्दा निराशा छाएको छ। तर, त्यसको अर्थ अब राजा चाहिन्छ भन्ने होइन। जसरी सानो छँदाको कपडा ठूलो भएपछि काम लाग्दैन, त्यसरी नै गइसकेको राजतन्त्र कुनै हालतमा फर्कदैन, न त फर्किन दिनुपर्छ।”

उहाँका अनुसार, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि बनेका सरकारहरूले अपेक्षित काम गर्न नसक्दा असन्तोष बढेको छ। तर, राजतन्त्र गरिब वर्गको नभई सामन्त वर्गको हित गर्ने संस्थाका रूपमा रहेको उहाँको धारणा छ।

अध्यक्ष बिजुक्छेंले राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नै कमजोरीका कारण जनता राजाका पक्षमा फर्किन्छन् कि भन्ने त्रासमा रहेको पनि बताउनुभयो।

काठमाडौँ: राष्ट्रियसभा सदस्य पूजा चौधरीले आफ्नो एक वर्षे कार्यकाललाई समीक्षा गर्दै चुनौतीपूर्ण भए पनि इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा गरेको बताउनुभएको छ। संसद्मा बोल्दा गहिरो अध्ययन, अनुशासन र तयारी आवश्यक पर्ने महसुस भएको उल्लेख गर्दै उहाँले बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, भूकम्पजस्ता जनताका महत्वपूर्ण समस्या सभामा उठाउन सकेको बताउनुभयो।

सांसद चौधरीले महिला अधिकार, महिला हिंसा, मधेसी समुदायका मुद्दा, मुलुकमा बढ्दै गएको महँगी, भ्रष्टाचार, शान्ति सुरक्षा जस्ता विषयमा संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो। साथै, संविधानको मर्मअनुसार कानुन निर्माणको प्रक्रियामा आफूले निरन्तर योगदान दिइरहेको र अझै थुप्रै मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू बनाउन बाँकी रहेको कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो।

महिला हक र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग
चौधरीले महिलाको हकमा संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउँदै, महिलाहरूलाई मात्र समानुपातिक प्रणालीबाट नभई प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत संसद्मा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पर्याप्त नभएको भन्दै महिला-पुरुषबीचको प्रतिस्पर्धा हैन, महिला-महिलाबीचको प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन प्रणाली आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।

महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सरकारले शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने, उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्नुपर्ने, र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने चौधरीले बताउनुभयो।

संघीयता सुदृढीकरण र सुशासनको आवश्यकता
संघीयता सुदृढीकरणका लागि संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐनलगायत कानुन तत्काल ल्याउनुपर्नेमा चौधरीले जोड दिनुभयो। नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले सबै जाति र भाषालाई समेट्ने नीति अपनाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ।

सुशासनका लागि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने, संघीय, प्रदेश, र स्थानीय तीनै तहका सरकारले जनतालाई छिटो र प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने, र प्रशासनमा व्याप्त ढिलासुस्ती हटाउनुपर्ने चौधरीले बताउनुभयो।

रोजगार सिर्जना र शिक्षामा सुधारको आवश्यकता
चौधरीले नेपाली युवा विदेशीने क्रम रोक्न देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँदै, रोजगारमुखी शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको सुरक्षाका विषयमा सरकारले चनाखो रहनुपर्ने भन्दै उहाँले भारतमा हालै भएको प्रकृति लम्साल घटनालाई उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत गर्नुभयो।

राजनीतिक दलप्रति असन्तोष
चौधरीले राजनीतिक दलहरू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै अल्झिएको आरोप लगाउँदै, नेताहरूले आफ्नो पार्टी र कार्यकर्ताको मात्र पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई क्षति पुर्याइरहेको बताउनुभयो। चुनावका बेला जनतालाई दिइएका आश्वासन पूरा गर्न सबै दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

मधेसी समुदायका मुद्दा र आगामी प्राथमिकता
मधेसी समुदायमा व्याप्त अशिक्षा, गरिबी, र महिला हिंसाका समस्याहरू समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको चौधरीले बताउनुभयो। अन्य प्रदेशहरूभन्दा मधेसमा महिला हिंसा उच्च रहेको भन्दै, यसको अन्त्यका लागि आफ्नो सक्रिय भूमिका रहने बताउनुभयो।

नेपाल सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ नीतिलाई सार्थक बनाउन मधेसी समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, र सांस्कृतिक रूपमा सशक्त बनाउनुपर्ने, र शिक्षामा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने चौधरीले बताउनुभयो।

राष्ट्रियसभा सदस्य पूजा चौधरीको परिचय
पूजा चौधरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ। रौतहटको गुजरा नगरपालिका–८ की स्थायी बासिन्दा चौधरी विशेष गरी महिलाका अधिकार र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूमा सक्रिय हुनुहुन्छ।

काठमाडौँ: नेपाल शिक्षक महासङ्घले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण किशोर सुवेदीले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पहिलो चरणको आन्दोलनका माग सम्बोधन नभएकाले संघर्षलाई निरन्तरता दिन बाध्य भएको बताउनुभयो। महासङ्घले फागुन २४ गते पहिलो चरणको आन्दोलन गरेको थियो। विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छिटो अघि नबढाइएकोप्रति महासङ्घले असन्तोष व्यक्त गरेको छ।

शिक्षक तथा कर्मचारीका माग
महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले विद्यालय शिक्षा ऐनमा स्थायी, राहत, साविक उच्च मावि, अस्थायी, करार, बाल विकास, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। साथै, विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीमैत्री कानुन निर्माणमा महासङ्घको गम्भीर चासो रहेको उहाँले बताउनुभयो।

दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम
दोस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयहरूमा धर्ना कार्यक्रम राखिएको छ। महासङ्घका अनुसार:

फागुन २७ देखि चैत ५ गतेसम्म – नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा धर्ना।
जिल्लास्तरमा दबाब कार्यक्रम – हरेक जिल्लामा आन्दोलन परिचालन समितिले प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसदहरूसँग भेट गरी विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्न दबाब दिने।
यदि चैत ५ गतेसम्म माग पूरा नभए:

चैत ७–१५ – काठमाडौँमा रिले अनशन।
चैत २० देखि – अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलन।
महासङ्घले विद्यालय शिक्षा ऐन शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्ने गरी चाँडो पारित हुनुपर्ने भन्दै माग सम्बोधन नभएसम्म संघर्ष जारी रहने चेतावनी दिएको छ।

काठमाडौँ: सरकारले डा. रघुराज काफ्लेलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ। सिफारिस समितिको सुझावका आधारमा छनोटमा परेका तीन जना उम्मेदवारमध्ये तनहुँका विकास अर्थशास्त्री डा. काफ्ले कार्यकारी निर्देशक पदमा चयन हुनुभएको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको निजी सचिवालयद्वारा जारी जानकारीअनुसार, सिफारिस समितिले आवेदन दिएका १० उम्मेदवारमध्ये फागुन १८ र १९ गते भएको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तापछि अन्तिम सूचीमा डा. काफ्ले, डा. कृष्णप्रसाद अधिकारी, र कमल पन्थीलाई समेटी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो।

स्वास्थ्य बिमा सुधारमा सक्रिय भूमिका

मन्त्री पौडेलले गठन गरेको बिमा सुझाव कार्यदलमा डा. काफ्ले सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उक्त कार्यदलले स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि विभिन्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई बुझाइसकेको छ।

यसअघि, डा. काफ्ले गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। बोर्डमा रहँदा श्रमिक र उनीहरूका आश्रित परिवारको हितमा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम सुरु गर्न उहाँले अग्रसरता लिनुभएको थियो। उहाँको नेतृत्वमा राहत रकममा ४०० प्रतिशत वृद्धि तथा बिमा कार्यक्रममा शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय भएको थियो। साथै, गम्भीर रोगका लागि श्रमिक बिमा कार्यक्रम उहाँकै पहलमा आरम्भ भएको थियो।

समृद्ध अनुभव र विज्ञता

डा. काफ्ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रममा एक दशकभन्दा बढी वरिष्ठ अधिकारीका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले विभिन्न विकास रणनीति निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (PhD) हासिल गरेका डा. काफ्ले लामो समयदेखि प्राध्यापन तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा पनि संलग्न रहँदै आउनुभएको छ।