काठमाडौं: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका भन्सारका कारण अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध झन् तीव्र हुँदै गएको छ। तर, यसले एसियाली उपभोक्ताका लागि विद्युतीय सामानहरू अझ सस्तो बनाउन सक्छ।

अमेरिकाले भारी भन्सार लगाएपछि धेरै चिनियाँ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट निर्माताहरूले भारतीय कम्पनीहरूलाई ५ प्रतिशतसम्मको छुट दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा, भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादकहरूले यसको केही भाग उपभोक्ताहरूलाई उपलब्ध गराउने सम्भावना छ, जसले भारतमा टिभी, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोनजस्ता धेरै इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरू सस्तो बनाउन सक्छ। नेपालमा आउने अधिकांश इलेक्ट्रोनिक सामानहरू भारतबाटै आयात हुने भएकाले भारतमा सस्तो भएको सामान नेपालमा पनि सस्तो हुने सम्भावना छ। भारतले मात्र नेपालमा होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एसियामा आपूर्ति गर्छ।

इकोनोमिक टाइम्सले यस सम्बन्धमा एक रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै भनिएको छ कि व्यापार युद्धले चीनबाट अमेरिका जाने सामानहरू महँगो बनाउनेछ, जसका कारण अमेरिकी बजारमा ती सामानहरूको माग घट्ने सम्भावना छ। यस घटित मागले चिनियाँ कम्पोनेन्ट निर्माताहरूलाई दबाबमा पारिरहेको छ, र यसै कारण उनीहरूले भारतीय कम्पनीहरूलाई छुट दिइरहेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनमाथि १२५ प्रतिशत कर लगाएका छन्, जसको अर्थ चीनमा बनेको १०० डलरको उत्पादन अब अमेरिका पुग्दा २२५ डलर पर्नेछ। अमेरिकामा चिनियाँ सामान महँगो हुँदा त्यहाँको माग घट्नेछ र यसले चिनियाँ उत्पादकहरूलाई भारतलाई विकल्पको रूपमा हेर्न बाध्य बनाएको छ। भारत, जुन विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको देश हो, अहिले सबै व्यापारिक दृष्टिले आकर्षक बजारको रूपमा उभिएको छ।

यसका अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका छन्, “जब तपाईं अमेरिकामा प्रहार गर्नुहुन्छ, राष्ट्रपति ट्रम्प तपाईंलाई अझ कडा प्रहार गर्नेछन्।” यसको अर्थ चीनले प्रतिशोधात्मक कर लगाइसकेपछि ट्रम्प चीनसँग अझ कडा रूपमा प्रस्तुत हुनेछन्। चिनियाँ सामानको लागि अमेरिकी बजार थप महँगो हुनेछ।

अमेरिका र चीन बीच व्यापार युद्धको समाधानको लागि वार्ता भइरहेका छन्, तर एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटकी उपाध्यक्ष र पूर्व अमेरिकी व्यापार अधिकारी वेन्डी कटलरका अनुसार, द्विपक्षीय सम्बन्धमा गतिरोधका कारण यो मार्ग सजिलो नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार, चीनले बार्गेनिङमा रुचि देखाएको छैन।

अप्रिल ९ मा, डोनाल्ड ट्रम्पले चीन बाहेक सबै देशहरूसँगको पारस्परिक कर ९० दिनको लागि स्थगित गरेका छन्। ट्रम्पले भने, “चीनले विश्वव्यापी बजारको सम्मान देखाएको छैन, त्यसैले म चीनमाथि शुल्क १२५% मा बढाउँदै छु। आशा छ कि चीन चाँडै बुझ्नेछ कि अमेरिका र अन्य देशहरूलाई लुट्ने दिन सकिएको छ।”

यसरी, अमेरिकी सरकार र चीन बीचको व्यापार युद्धले एसियाली बजारहरूमा नयाँ परिवर्तन ल्याउने संकेत दिइरहेको छ, र यसले नेपाल जस्ता विकसनशील देशहरूमा पनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको मूल्यमा गिरावट ल्याउन सक्छ।

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत राष्ट्रिय उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५९औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘केही गर्न सक्छौं र गर्नुपर्छ’ भन्ने संकल्प व्यक्त गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै भने, निजी क्षेत्रले विकासका लागि आत्मविश्वासका साथ कम्मर कसेर काम थालेको छ, र सरकार त्यसलाई सघाउन तयार रहेको स्पष्ट पारे।

“सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अहिले एक उत्कृष्ट उदाहरणको रूपमा अघि बढिरहेको छ। हामी सबैले मिलेर आफ्नो देशलाई आफ्नै हातले बनाउनु पर्छ। तीव्र गतिमा विकास गर्नुपर्छ। हामीले स्वदेशी वस्तुहरूको प्रयोग बढाएर गर्व महसुस गर्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने। उनले निजी क्षेत्रलाई सरकारलाई प्रेरित गर्न आग्रह गर्दै थपे, “यसका लागि कुनै आन्दोलन आवश्यक छैन। यो सरकार स्थिरता, स्थायित्व, सुशासन र विकासको लागि बनेको हो। अहिले सरकारको विश्वसनीयता र गतिशील स्थायित्व छ। यस सरकारको प्रमुख उद्देश्य अस्वभाविक रूपमा बदलिने नीतिहरू र नकारात्मक असर पर्न सक्ने कामको अन्त्य गर्नु हो।”

प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई सेवा र सुविधा प्रदान गर्नका लागि विद्यमान प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै, अहिलेको सरकारले ठूला उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन अग्रसर रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरूको आधारमा सरकारले नीति र कानुन बनाइरहेको पनि स्पष्ट पारे।

कार्यक्रममा सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरू सहभागी थिए र बढी कर तिर्ने क्षेत्रगत कम्पनीहरू र महासङ्घका उत्कृष्ट प्रदेश तथा जिल्ला समितिलाई सम्मानित गरिएको थियो।

काठमाडौँ: सङ्घीय संसद्अन्तर्गत आज तीनवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छन्। पूर्वाधार विकास समिति, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आज तोकिएको समयमा बस्न लागेको हो।

पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ। बैठकमा ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ माथि दफावार छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बिहान १० बजे सुरु हुनेछ। उक्त बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट खर्चको स्थिति र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तयारीसम्बन्धी विषयमा छलफल हुनेछ। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन बोलाइएको छ।

यस्तै, बिहान ११ बजे बोलाइएको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१’ मा दफावार छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।

वासिङटन डिसी (अमेरिका): स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र माल्दिभ्सकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री खादिजा अब्दुल समाद अब्दुल्लाहबीच न्युयोर्कमा भेटवार्ता भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा आयोजित जनसङ्ख्या तथा विकास आयोगको ५८औँ सत्रमा भाग लिन पुग्नुभएका मन्त्री पौडेलले ‘साइडलाइन’ भेटघाटका क्रममा माल्दिभ्सकी समकक्षीसँग स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी सहकार्यलगायत विषयमा विचार–विमर्श गर्नुभएको हो।

न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली नियोगका अनुसार उक्त भेटमा दुवै पक्षले आपसी सहयोगका सम्भाव्य क्षेत्रहरूबारे छलफल गरेका थिए।

काठमाडौँ: उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले जैन धर्मका प्रवर्तक भगवान् महावीरको २,६२४औँ जन्मजयन्ती (जन्म कल्याणक दिवस)को अवसरमा सम्पूर्ण जैन धर्मावलम्बीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।

शुभकामना सन्देशमार्फत उपराष्ट्रपति यादवले जैन धर्मका २४औँ तीर्थंकर महावीरको जीवनले ‘पञ्चशील’ सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्दै अहिंसा, सत्य, करुणा र समानताको सन्देश दिएको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले महावीर जयन्तीले सम्पूर्ण मानव जीवनमा शान्ति, सद्भाव र मैत्रीभावको विकासमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। “यो दिवसले सामाजिक एकता, धार्मिक सहिष्णुता र सांस्कृतिक मूल्यहरूलाई बलियो बनाउने अवसर प्रदान गर्दछ,” उपराष्ट्रपति यादवको भनाइ छ, “भगवान् महावीरले अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अनेकान्तवाद र ब्रह्मचर्य जस्ता आदर्शको प्रतिपादन गर्नुभएको हो, जसले धार्मिक मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पनि हामीलाई सुन्दर देश र समाज निर्माणतर्फ अग्रसर गराउँछ।”

काठमाडौँ: गएको मनसुन यामपछि नेपालमा पर्याप्त वर्षा हुन सकेको छैन। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार चैत ९ र १० गते (मार्च २२ र २३) देशका अधिकांश भू–भागमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा भएको भए पनि त्यसयता उल्लेखनीय वर्षा नहुँदा देशभरि सुक्खा अवस्था देखिएको छ।

विभागकी प्रवक्ता विभूती पोखरेलका अनुसार पछिल्लो समय पश्चिमी वायु प्रणालीको प्रभाव अत्यन्तै कमजोर रहेकाले देशभर वर्षा घटेको हो। तापक्रममा वृद्धि भएसँगै वायुमण्डल सुक्खा हुँदा तुवाँलोको प्रभावले पारदर्शिता घटाएको र वायु प्रदूषणलाई थप गम्भीर बनाएको उहाँले बताउनुभयो।

विभागले जारी गरेको अप्रिल महिनाको जलवायु विश्लेषण अनुसार देशभर सरदर (५८.७ मिमी) वा सोभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। यद्यपि चैत २८ सम्म पहाडी क्षेत्रमा केही वर्षाको सम्भावना देखिए पनि ठूलो वर्षाको सम्भावना नरहेको विभागले जनाएको छ। देशभर मौसममा उल्लेखनीय सुधारको अवस्था नदेखिएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन र मौसमसम्बन्धी जानकारी अद्यावधिक गरिरहन विभागले सबैमा अनुरोध गरेको छ।

यो वर्ष मनसुनपछि पोष्ट–मनसुन अवधिमा (अक्टोबरदेखि नोभेम्बरसम्म) देशभर सरदर ६४ मिमी वर्षाभन्दा १९.६४ प्रतिशत कम वर्षा भएको थियो। त्यस्तै, तापक्रम पनि सरदर (२०.१ डिग्री सेल्सियस) भन्दा ०.७ डिग्री बढी मापन भएको छ।

हिउँदे मौसम (डिसेम्बरदेखि फेब्रुअरी) मा पनि वर्षा अत्यन्त कम भएको छ। विभागका अनुसार यो अवधिमा सरदर ६०.४ मिमी वर्षाभन्दा ७९.४४ प्रतिशत कम वर्षा भएको छ भने तापक्रम सरदर (१३.५ डिग्री सेल्सियस) भन्दा ०.५ डिग्री बढी मापन गरिएको छ।

मार्च महिनामा पनि देशभर सरदर वर्षा ३२.२ मिमीको तुलनामा २९.५४ प्रतिशतले कमी आएको छ। सोही अवधिमा सरदर तापक्रम १८.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा ०.८ डिग्री बढी मापन भएको विभागले जनाएको छ।

काठमाडौँ: भारतका ग्रामीण विकास तथा कृषि तथा किसान कल्याणमन्त्री शिवराज सिंह चौहान तेस्रो बिम्स्टेक कृषिमन्त्रीस्तरीय बैठक (बिएएमएम)मा भाग लिन नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित बैठकमा सहभागी हुन उहाँ मङ्गलबार नेपाल आउनुभएको हो।

भ्रमणका क्रममा मन्त्री चौहानले नेपालका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभएको छ। उहाँले तेस्रो बिएएमएम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा नेपाली समकक्षीलाई बधाई दिँदै कृषि क्षेत्रका द्विपक्षीय पहल र विकास परियोजनाको समीक्षा गर्नुका साथै भविष्यमा थप सहकार्यको सम्भावनाबारे छलफल गर्नुभएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसै क्रममा, दुई मन्त्रीबीच कृषि क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी नयाँ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। उक्त सम्झौताले सन् १९९१ (२०४८ साल मङ्सिर २० गते) मा भएको पुरानो सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्दै कृषि विज्ञान तथा प्रविधि, उत्पादन वृद्धि, बाली तथा बागवानी प्रवर्द्धन, बजार पहुँच, जैविक खेती, लघु सिँचाइ, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलता र दिगो कृषि लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

भारतीय मन्त्री चौहानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता पनि गर्नुभयो। भेटमा उहाँहरूले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध पक्षबारे कुराकानी गर्नुका साथै कृषि क्षेत्रमा आपसी सहकार्य थप सुदृढ पार्ने उपायबारे छलफल गर्नुभएको थियो।

बिएएमएम क्षेत्रीय कृषि सहकार्यमा निर्णय गर्ने उच्च तहको संयन्त्र हो। पहिलो बिएएमएम सन् २०१९ (२०७६ असार २७) मा म्यान्मारमा, दोस्रो सन् २०२२ (२०७९ कात्तिक २४) मा भारतमा भएको थियो। यसपटकको तेस्रो बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न भएको हो। बैठकमा बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच कृषि, मत्स्यपालन र पशुपालन क्षेत्रको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरूमा छलफल भएको छ।

बङ्गालको खाडी क्षेत्रको क्षेत्रीय विकास, सम्पर्क विस्तार र आर्थिक समुन्नतिको प्रवर्द्धनमा बिम्स्टेक पछिल्ला वर्षहरूमा महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा उदाएको छ। ‘कृषि र खाद्य सुरक्षा’ बिम्स्टेकको प्रमुख सहकार्य क्षेत्रहरूमध्ये एक हो।