काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग सिंहदरबारमा विस्तृत छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म बैठक सञ्चालन भएको थियो।

छलफलमा चालु आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक विषयहरूमा व्यापक बहस भएको थियो। सहभागी सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना र योजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

अधिकांश सांसदहरूले कपिलवस्तु केन्द्रित विकासका प्रस्ताव अघि सारे। कपिलवस्तु–२ का सांसद विक्रम थापाले तिलौराकोटलाई “स्मार्ट हेरिटेज सिटी” का रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव राख्दै युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने, डिजिटल प्रविधिमार्फत ऐतिहासिक अनुभव गराउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका थिए।

त्यसैगरी, वाणगंगा नदी नियन्त्रण, ५४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा भारत सरकारको सहयोगमा स्वीकृत डीपीआर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।

कृषि क्षेत्रमा मल अभाव गम्भीर समस्या रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सांसदहरूले आग्रह गरेका छन्। साथै बाँदरको कारण कृषि क्षेत्रमा भइरहेको क्षतिबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

सिँचाइ, खानेपानी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष जोड दिँदै जगदीशपुर ताल पुनःसंरचना गरी करिब ६२ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ। कपिलवस्तुका विभिन्न स्थानमा आर्सेनिकयुक्त पानीका कारण ३० देखि ४५ हजार नागरिक जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन समाधानको माग गरिएको छ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन, लालपुर्जा वितरण र एकीकृत बस्ती विकासका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

पूर्वाधारतर्फ लुम्बिनीदेखि तिलौराकोटसम्म चार लेन सडक, मर्यादपुर–तिलौराकोट सडक, तथा पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा हुँदै सल्यान जोड्ने रणनीतिक सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। कालिगण्डकी करिडोर, रिङरोड र ग्रामीण सडक स्तरोन्नतिको विषय पनि उठाइएको छ।

पर्यटन विकासतर्फ रामग्राम स्तूप, देवदह लगायत ऐतिहासिक तथा बौद्ध क्षेत्रहरूको एकीकृत विकास, इको–टुरिजम, ट्रेकिङ, होमस्टे र जडीबुटी आधारित अर्थतन्त्रको सम्भावना प्रस्तुत गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालय, डिजिटल शिक्षण प्रणाली तथा विश्वविद्यालय स्तरोन्नति, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, ट्रमा सेन्टर स्थापना र विशेषज्ञ सेवा विस्तारको माग गरिएको छ।

सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न र सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा सुदृढ गर्न सरकारको विशेष ध्यान आवश्यक रहेको पनि सांसदहरूले बताएका छन्।

छलफलमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकाय सुदृढ गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकास अघि बढाउने निष्कर्षसहित बैठक सम्पन्न भएको छ।

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले १० वटा प्रमुख सुधारात्मक कार्यक्रमसहितको विस्तृत कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानामगरले जानकारी दिए।

उनका अनुसार डिजिटल शासनलाई सुदृढ गर्दै सेवा प्रवाहमा सहजता, लागत न्यूनीकरण र समय बचत गर्ने उद्देश्यले विभिन्न प्राथमिकताका कार्यक्रम अघि बढाइएका छन्।

मन्त्रालयले नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत सेवाहरूलाई एकीकृत गर्दै ४५ दिनभित्र एकीकृत आवेदन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। यसमध्ये प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने सेवा कार्यान्वयन भइसकेको छ।

त्यसैगरी, ९० दिनभित्र हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गरी राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा सिमकार्डलगायत कागजात देशभर वितरण गर्ने योजना रहेको छ। स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना सुरक्षित रूपमा प्रयोगशालासम्म पुर्‍याउने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ।

यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ गरी वितरण गर्ने प्रणाली सुरु गरिएको छ। हाल बाँकी करिब २९ लाख लाइसेन्स आगामी असार मसान्तसम्म छपाइ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा मोबाइल डेटा सेवामा सुधार गर्दै ९० प्रतिशत डेटा प्रयोग भएपछि सूचना दिने, ‘पे–एज–यू–गो’ विकल्प उपलब्ध गराउने तथा सदस्यता मोडेलमा सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

सरकारी वेबसाइट र मोबाइल एपलाई प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन २५० भन्दा बढी प्लेटफर्मलाई अपाङ्गतामैत्री र सहज प्रयोगयोग्य बनाइनेछ। प्रयोगकर्तालाई सहयोग गर्ने भिडियो सामग्रीसमेत तयार गरिनेछ।

यसैगरी, ३० दिनभित्र फोरजी सेवासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरी गुणस्तर सुधार गर्न थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइनेछ। नेपाल टेलिकमका सेवामा ‘एकपटक विवरण दिएपछि पुनः नदिनु पर्ने’ वान टाइम केवाईसी प्रणाली लागू गरिनेछ। साथै इ–सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनःप्राप्ति तथा स्वामित्व हस्तान्तरणजस्ता सेवाहरू पूर्ण रूपमा अनलाइन गरिनेछन्।

मन्त्रालयले ‘एकल विन्दु सेवा’ सहायता कक्ष स्थापना गरी दूरसञ्चार सेवाको पहुँच सहज बनाउने जनाएको छ। साथै सूचना प्रविधि, विद्युतीय शासन, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण र कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी विधेयकहरू ९० दिनभित्र तयार गरिनेछन्।

स्वीकृत कार्ययोजना समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ज्यान सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई चैत २५ गतेपछि थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पछिल्लो पटक थपिएको ५ दिनको म्याद चैत २५ गते सकिने भएकाले सो अवधिभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरेर वा म्याद सकिएलगत्तै उनीहरूलाई हिरासतबाट मुक्त गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।

अदालतले पक्राउ प्रक्रिया र म्याद थपलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ। तर मानवीय तथा विशिष्ट परिस्थितिका कारण उनीहरूलाई निरन्तर थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहनु आवश्यक नभएको ठहर गरेको हो।

ओली र लेखक दुवै आफ्ना माता–पिताको निधनपश्चात् आशौचमा रहेको र केपी शर्मा ओली गम्भीर बिरामी भई शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत रहेको अवस्थालाई अदालतले प्रमुख आधार मानेको छ।

सोही घटनामा पक्राउ परेका तत्कालीन काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई यसअघि नै हाजिर जमानीमा रिहा गरिएको सन्दर्भमा ओली र लेखकलाई मात्र थुनामा राखिरहनु न्यायोचित नहुने अदालतले उल्लेख गरेको छ।

अदालतका अनुसार बयान लगायतका मुख्य अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भइसकेको देखिएकाले उनीहरूलाई हिरासत बाहिरै राखेर थप प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रहरीले चैत २५ गतेभित्र वा सोअगावै अनुसन्धान सकेर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानी वा तारिखमा रहने गरी उनीहरूलाई रिहा गर्नुपर्नेछ।

भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा भएको धनजनको क्षतिको घटनामा संलग्नताको आरोपमा उनीहरूलाई चैत १४ गते पक्राउ गरिएको थियो। उनीहरूको तर्फबाट पत्नीहरू राधिका शाक्य र यशोदा लेखकले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए।

काठमाडौं । स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पदाधिकारीहरूसँग भएको भेटमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेट २०४८ यताकै रूपान्तरणकारी र ऐतिहासिक हुने दाबी गरेका छन्।

आज बिहान भएको भेटमा उनले नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिर ल्याउन सरकार सुशासन सुदृढ गर्न केन्द्रित रहेको बताए। “नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउनु छ, त्यसका लागि सुशासनका काम गर्नुपर्छ,” उनले भने, “जनमत पनि यही हो, हामी यसैमा केन्द्रित छौँ।”

अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सरकार निजी क्षेत्रविरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने दिशामा काम भइरहेको बताए। “आगामी बजेट २०४८ यताकै रूपान्तरणकारी र ऐतिहासिक हुनेछ,” उनले भने, “अब नेपालको अर्थतन्त्रका लागि स्वर्णिम समय आउँदैछ, हल्ला र गलत अफवाहको पछि नलागौँ।”

उनका अनुसार केही अनुसन्धान पुरानै भए पनि अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। उनले अपराध गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति नदिने तर कसैप्रति छानीछानी प्रतिशोध पनि नलिइने स्पष्ट पारे। साथै सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको दाबी गर्दै आफ्नो पहिलो निर्णयले नै त्यसको संकेत दिएको उनको भनाइ थियो।

शेयर बजारबारे उनले सरकारको धारणा स्पष्ट पार्दै आफ्नो पार्टी बजारप्रति उदार रहेको र घोषणापत्रमै स्पष्ट दृष्टिकोण राखिएको बताए। बजारमा फैलाइएका अफवाहप्रति सचेत रहन उनले सबैलाई आग्रह गरे।

भेटमा एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रियराज रेग्मी लगायत प्रतिनिधिहरूले बजारमा गलत हल्ला फैलिएको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले केही समूहले साना लगानीकर्तालाई त्रसित बनाउने उद्देश्यले अफवाह फैलाइरहेको बताएका थिए।

प्रतिनिधिहरूले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सहज वातावरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रमाथिको अनुसन्धान जायज भए पनि गोप्य रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखे। साथै पूँजीबजार सुधार कार्यदलका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।

काठमाडौँ । अभिनेता सागर लम्साल ‘बले’को १७ वर्ष लामो कलाकारिता यात्रा सामाजिक सञ्जालमा आएको एक आरोपका कारण गम्भीर मोडमा पुगेको छ। अमेरिकामा बस्ने एक युवतीले लगाएको बलात्कार आरोपपछि प्रहरी हिरासतमा रहेका उनले आफ्नो दशकौँको प्रतिष्ठा क्षणभरमै ध्वस्त भएको बताएका छन्।

हिरासतमा रहेका सागरलाई भेट्न पुगेका निर्देशक राजु गिरीका अनुसार उनी आफ्नो वर्तमान अवस्था र बिग्रिएको छविलाई सम्झेर भावुक बनेका थिए। सागरले भने, “दाइ, मेरो १७ वर्षको मेहनत आज १७ सेकेन्डमै गयो।”

गिरीका अनुसार सागरले आफ्नो लामो संघर्ष एकैपटक समाप्त भएको अनुभूति गर्दै आँसु झारेका थिए। गिरीले भने, “उनको अवस्था देखेर म पनि भावुक भएँ। मैले उनलाई सत्यको जित हुन्छ भनेर सम्झाएँ।”

यस घटनामा हालसम्म कुनै औपचारिक किटानी जाहेरी दर्ता भएको छैन। सामाजिक सञ्जालको पोस्टकै आधारमा प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। जाहेरी नपरेका कारण उनलाई बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा नभई शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले ५ दिनको म्याद दिएका छन्।

निर्देशक गिरीले बिना जाहेरी प्रहरीले देखाएको सक्रियता र कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार दोषी प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन।

यस घटनापछि सागरको व्यावसायिक जीवनमा ठूलो असर परेको छ। उनी छायाङ्कनमा संलग्न रहेको फिल्म ‘पाँच पाण्डव’ बाट हटाइएका छन्।

त्यस्तै, उनी मुख्य भूमिकामा रहेको र राजु गिरीकै निर्देशनमा तयार भएको फिल्म ‘डल्लेले इन्ट्री मार्‍यो’ को भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ। मुख्य कलाकार नै कानुनी विवादमा परेपछि फिल्म रिलिज अनिश्चित बनेको निर्देशक गिरीले बताएका छन्।

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ८ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।

कार्यालयले २०८२ साल चैत २२ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।

सोमबार प्रकाशित सूचनामा कालोसूचीमा परेका व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीमध्ये दुई वटा कम्पनीलाई सबैभन्दा बढी ३ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको सिफारिसमा काठमाडौँको सिल्क मार्केट प्रालि र बागमती नगरपालिका, सर्लाहीको सिफारिसमा काठमाडौँको धुलिखेल निर्माण सेवा प्रालि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन्।

त्यसैगरी, सडक डिभिजन, जनकपुरको सिफारिसमा महोत्तरीको ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सनलाई १ वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

अन्य ५ कम्पनी १ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन्। तीमध्ये रोल्पाको लोक निर्माण सेवा तथा सप्लायर्स, गोरखाको देबु निर्माण सेवा, चितवनको अभान कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौँको सूर्य दीप छापाखाना र रुपन्देहीको हिमशिखा कन्स्ट्रक्सन प्रालि रहेका छन्।

विभिन्न नगरपालिका, गाउँपालिका तथा सरकारी कार्यालयको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीहरूले काममा ढिलासुस्ती गरेको वा सम्झौताका सर्त पालना नगरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

कालोसूचीमा राख्ने निर्णय सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै लागू हुने जनाइएको छ।

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय परिचयपत्र विभाग तथा कालिकास्थानस्थित पञ्जीकरण विभागमा आकस्मिक छड्के अनुगमन गरेका छन्।

सोमबार बिहान मन्त्री गुरुङ दुवै कार्यालय पुगेर त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा, कर्मचारीको अनुशासन तथा वेबसाइट ह्याक भएको विषयमा प्रत्यक्ष जानकारी लिएका हुन्।

परिचयपत्र वितरणमा भइरहेको ढिलाइ र नागरिकले भोग्नुपरेको सास्तीलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा उनले विशेष चासो दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

सर्लाही । सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवास्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयको ट्रायल सेन्टरबाट ९ जना बिचौलिया पक्राउ परेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका अनुसार आइतबार साँझ करिब ४:५० बजे मलंगवा नगरपालिका–९ स्थित ट्रायल सेन्टर र मालपोत कार्यालय परिसरबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।

ट्रायल सेन्टरबाट मलंगवा–६ का २७ वर्षीय जयप्रकाश साह र मलंगवा–८ का २० वर्षीय रबी साह पक्राउ परेका छन्।

त्यसैगरी, मालपोत कार्यालय परिसरबाट हरिपुर्वा–६ का ४० वर्षीय प्रमोद कुमार यादव, मलंगवा–१ का ५८ वर्षीय नन्दकिशोर यादव, ब्रह्मपुरी–७ का ४५ वर्षीय नागेन्द्र यादव, चन्द्रनगर–१ का ४५ वर्षीय रामबिनय राय, कबिलासी–१ का ३२ वर्षीय रञ्जन कुमार ठाकुर, चक्रघट्टा–२ का ४० वर्षीय प्रमोद साह र ईश्वरपुर–५ का ४१ वर्षीय योगेन्द्र महतो पक्राउ परेका छन्।

प्रहरीका अनुसार उनीहरू सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम माग्दै काममा अवरोध सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा फेला परेपछि नियन्त्रणमा लिइएको हो।

घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार बिहान इरानमा खसालिएको एफ–१५ई लडाकु विमानका बेपत्ता सैनिकलाई सफलतापूर्वक उद्धार गरिएको बताएका छन्।

पर्यवेक्षकहरूका अनुसार इरानी सुरक्षाबल र अमेरिकी उद्धार टोलीबीच भएको भीषण गोली हानाहानपछि ती सैनिकलाई सुरक्षित रूपमा निकालिएको हो।

करिब दुई दिनसम्म अमेरिका र इरान दुवै पक्षले ती वायुसैनिकको खोजी गरेका थिए। अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध ३७औँ दिनमा प्रवेश गरिरहँदा तेहरानले सर्वसाधारणलाई ती सैनिक फेला पारेर सरकारी निकायलाई बुझाउन आह्वान गरेको थियो।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि इरानले ती सैनिकलाई नियन्त्रणमा लिएको भए, तेहरानका लागि यो ठूलो रणनीतिक सफलता हुने थियो भने वासिङ्टनका लागि गम्भीर झट्का सावित हुन सक्थ्यो। यसले युद्धप्रति समर्थन जनाउँदै आएका ट्रम्पका समर्थकहरूलाई समेत पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो।

अस्ट्रेलियन राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अमिन साइकलका अनुसार, “अमेरिकी सेनाका लागि यो ठूलो परीक्षा थियो, किनभने उनीहरू आफ्ना कुनै पनि सैनिकलाई शत्रुको नियन्त्रणमा छाड्न चाहँदैनन्।”

उनले थपे, “यो उद्धारपछि ट्रम्पलाई आफ्नो रणनीति अघि बढाउन थप स्वतन्त्रता मिलेको छ।” ट्रम्पले इरानलाई सम्झौता गर्न वा होर्मुज जलडमरूमध्य खुला गर्न ४८ घण्टे चेतावनी दिएका छन्।

यसअघि ट्रम्पले इरानका ऊर्जा संरचनामाथि आक्रमण गर्ने धम्की दिएका थिए, जुन अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध नियमअनुसार नागरिक पूर्वाधारमाथि आक्रमण मानिन्छ।

फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि पहिलो आक्रमण गरेपछि सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीसहित उच्च सैन्य तथा राजनीतिक व्यक्तिहरू मारिएको इरानको दाबी छ। त्यसयता कम्तीमा २,०७६ जनाको मृत्यु र २६,५०० भन्दा बढी घाइते भएका छन्।

खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य तथा व्यापारिक सम्पत्तिमाथि इरानले जवाफी आक्रमण गरेसँगै द्वन्द्व क्षेत्रीय युद्धमा रूपान्तरण भएको छ।

बेपत्ता वायुसैनिकको अवस्था
स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार बिहान दक्षिणी इरानमाथि उडिरहेको दुई सदस्यीय एफ–१५ई लडाकु विमान खसालिएको थियो।

तेहरानले उक्त विमान आफ्नो उन्नत वायु रक्षा प्रणालीबाट खसालिएको दाबी गरेको छ। अमेरिकाले भने सो प्रणाली नष्ट भइसकेको बताउँदै आएको छ, तर इरानले अझै प्रभावकारी रहेको जनाएको छ।

दुर्घटनापछि अमेरिकी सेनाले तत्काल उद्धार अभियान सुरु गरेको थियो। केही घण्टाभित्रै एक चालक दल सदस्यलाई उद्धार गरिएको थियो भने दोस्रो पाइलट, जो कर्णेल स्तरका हतियार प्रणाली अधिकारी मानिन्छन्, पछि मात्रै फेला पारिएका थिए।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ।

बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४८ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ २७ पैसा कायम भएको छ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७१ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १७१ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ भने बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १९६ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर १९६ रुपैयाँ ९४ पैसा तोकिएको छ। स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८५ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ३५ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०२ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १०२ रुपैयाँ ८६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ०३ पैसा तथा सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११५ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ ९८ पैसा कायम भएको छ।

जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ भने चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ६९ पैसा निर्धारण गरिएको छ। साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ७५ पैसा तथा कतारी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ९३ पैसा कायम भएको छ।

त्यसैगरी, थाइ भाट एकको खरिददर ४ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ५७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ६४ पैसा तथा मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ०३ पैसा तोकिएको छ। साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ।

स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ७४ पैसा तथा डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ०१ पैसा कायम भएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ०५ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४८४ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ४८६ रुपैयाँ ३० पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३९३ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ३९५ रुपैयाँ ३६ पैसा तथा ओमानी रियाल एकको खरिददर ३८६ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर ३८७ रुपैयाँ ७१ पैसा निर्धारण गरेको छ।

यस्तै, भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ।