काठमाडौं: सरकारले शिक्षक महासङ्घसँग नौ बुँदे सहमति गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र महासङ्घका प्रतिनिधिबीचको वार्तापछि सहमति भएको हो। सहमतिसँगै महासङ्घले सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिँदै बिहीबारदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
शिक्षामन्त्री पन्तका अनुसार निम्न विषयमा सहमति भएको छ:
स्वास्थ्य सेवा: सम्पूर्ण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई काठमाडौँस्थित निजामती अस्पतालमा सहुलियत दरमा उपचार उपलब्ध गराइने।
बिरामी बिदा: अस्थायी, राहत, उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक, विशेष शिक्षा तथा बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र अवकाशको बेलामा रकम एकमुष्ट उपलब्ध हुने।
पारिश्रमिक व्यवस्था: बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम मिलाइने।
ग्रेड तथा तलब: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि प्राथमिक तृतीयदेखि माध्यमिक प्रथम श्रेणीसम्मका शिक्षकलाई निजामती सेवा सरह ग्रेड र तलब सुविधा लागू गरिने।
दुर्गम भत्ता: सबै प्रकारका शिक्षक (स्थायी, अस्थायी, राहत, करारलगायत) लाई प्रचलित कानुनअनुसार दुर्गम भत्ता दिइने।
सामाजिक सुरक्षा कोष: निजी स्रोतबाट कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न नियमावली बनाइने।
मर्यादाक्रममा समावेश: शिक्षकलाई नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा समावेश गरिने।
निःशुल्क उपचार: आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिने।
ग्रेड सुधार: निम्न माध्यमिक प्रथम श्रेणी शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणी सरह गरिने।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो सहमति अनुमोदन गरिसकेको मन्त्री पन्तले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सहमति निर्माणमा योगदान दिने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। साथै, कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख २१ गतेदेखि सुरु हुने भएकाले शिक्षामन्त्रीले सफल सञ्चालनका लागि सबै शिक्षकलाई आह्वान गर्नुभयो।
शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सहमतिसँगै आमशैक्षिक हड्ताल फिर्ता लिई भर्ना, परीक्षा र अन्य गतिविधि सुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले राजनीतिक दल, पत्रकार, पेशागत प्रतिनिधि र आन्दोलनमा खटिने शिक्षक–कर्मचारीप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो। यदि सहमति कार्यान्वयन नभएमा फेरि सङ्घर्षमा जानुपर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो।
विद्यालय शिक्षा ऐन असार १५ भित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिने सहमति भएको र प्रमुख सचेतकहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घले चैत २० देखि काठमाडौँमा केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएको थियो।
