काठमाडौं । सङ्घीय अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु चार अर्ब ६८ करोड ९८ लाख ३० हजार थप बजेट आवश्यक पर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिकमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक रु ४३ हजार ६६९ बाट बढेर रु ४८ हजार ५८ तथा आधारभूत तहका शिक्षकको रु ३४ हजार ७३० बाट बढेर रु ३८ हजार २०३ पुगेको छ ।
त्यसैगरी, इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक रु पाँच हजार वृद्धि गरिएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा थप रु चार अर्ब ६८ करोड ९८ लाख ३० हजार आवश्यक पर्ने भएकाले नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग गरिएको छ ।
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार इसिडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक रु १२ हजारबाट बढेर रु १७ हजार, विद्यालय सहयोगीको रु १० हजारबाट रु १५ हजार तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको रु १५ हजारबाट रु २० हजार पुगेको छ ।
