काठमाडौं । सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीचको सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने म्याद सकिन चार दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि शिक्षक नेताहरू अझै ढुक्क देखिएका छैनन्। ऐन समयमै आउँछ भन्ने विश्वास नलागेकाले उनीहरू राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट र दबाब निरन्तर जारी राखिरहेका छन्।
१७ वैशाखमा सरकार र शिक्षक प्रतिनिधिबीच भएको ९ बुँदे सहमतिअनुसार असार १५ गतेभित्र शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। सहमतिपछि २९ दिनदेखि जारी आन्दोलन शिक्षकहरूले स्थगित गरेका थिए।
असार १५ नजिकिँदै गर्दा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारीलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ। यसै सन्दर्भमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा र विभिन्न दलका नेताहरू विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन निरन्तर आन्तरिक बैठकमा जुटेका छन्।
सरकारी अधिकारीहरूले ऐन समयमै संसद् पेस गर्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन्। तर, विधेयकमा रहेका विवादित विषयहरू—जस्तै निजी विद्यालयको गुठीकरण, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी), र जिल्ला शिक्षा संरचनालगायत—अझै समाधान नहुँदा निर्धारित म्यादभित्र विधेयक पेस हुनेमा शंका बढेको छ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी छलफलमा जवाफ दिँदै मन्त्री पन्तले शिक्षक संघसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुने दाबी गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।
२०८२-८३ जवाफ प्रतिनिधि सभा
