सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा’ तथा ‘नमुना विद्यालय कार्यक्रम’का लागि स्थानीय तहमा बजेट पठाउने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि छनोट गरिएका विद्यालयहरूमा रकम पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।
त्यस्तै, मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा तथा संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक तर्जुमा गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरिएको छ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८१, आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि २०८१, कर्णाली प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति निर्देशिका २०८१, कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८१, कर्णाली कृषि विकास रणनीति (२०८१-०८२ देखि २०९१-०९२), कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन दोस्रो संशोधन कार्यविधि २०८१, र नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
