काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीले थुपारेको ढुङ्गा, माटो, बालुवा तथा भवनका भग्नावशेष हटाउन मात्रै करिब ९५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको **‘द्रुत क्षति र आवश्यक मूल्याङ्कन (आरडीएनए) प्रतिवेदन’**ले तत्काल तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार ‘क्रस कटिङ’ क्षेत्रअन्तर्गत भत्किएका भवनका संरचना हटाउने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा समावेशी पुनर्स्थापनाका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ। बाढीका कारण करिब ४८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरका भवनका संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यसमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको माटो थुप्रिएको र उक्त माटो हटाउन मात्रै ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल ३५ करोड रुपैयाँ र दीर्घकालीन रूपमा ९४ करोड ४० लाख रुपैयाँ गरी कुल ९४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअन्तर्गत जलमार्गमा थुप्रिएको भग्नावशेष हटाउने, नदी व्यवस्थापन तथा बस्ती संरक्षण, कमान्ड क्षेत्र विकास, नदी किनार कटान तथा पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना र बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकासलगायतका काम हुनेछन्।
समावेशी पुनर्स्थापनाका लागि तत्काल अर्थात् छ महिनाको अवधिमा १५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। उक्त रकम असुरक्षित तथा सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहको आवश्यकता सम्बोधन गर्दै पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ।
प्रतिवेदनअनुसार छ महिनाभित्र भवनका भग्नावशेष, ढुङ्गा, माटो तथा बालुवा हटाउने काम करिब ३१.१ प्रतिशतसम्म सम्पन्न गर्न सकिनेछ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनतर्फ भने सो अवधिमा ०.४ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ। समावेशी पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका काम भने सोही अवधिमा सम्पन्न गर्न सकिने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तत्कालको पुनरुत्थानका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसअन्तर्गत जलविद्युत् तथा विद्युत् ग्रिड, घरायसी नवीकरणीय ऊर्जा, सडक, पुल, सञ्चार, सरसफाइ तथा खानेपानी, सिँचाइ र नदीसम्बन्धी पूर्वाधारका काम हुनेछन्।
सामाजिक क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि आठ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यसमा निजी घर, सार्वजनिक भवन तथा सेवा सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक क्षेत्रको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण समेटिएका छन्।
त्यस्तै, उत्पादन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। उक्त रकम कृषि, माछापालन, पशुपालन, बैंकिङ तथा आर्थिक गतिविधि र प्रभावित नागरिकको जीवनयापन पुनर्स्थापनामा खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भग्नावशेष हटाउने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल अर्थात् छ महिनाको अवधिमा मात्रै थप छ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
