काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को ‘निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदल’को बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दैछ। एमाले सचिव तथा कार्यदल सदस्य डा. राजन भट्टराईका अनुसार बैठकमा पार्टी पुनर्गठन र निर्वाचन समीक्षाबारे गहन छलफल हुनेछ।
बैठकमा कार्यदल संयोजक तथा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पुनर्लेखन गरेको ‘पार्टी सुदृढीकरण, रूपान्तरण र पुनर्जागरण’सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी छ।
गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा एमालेले व्यहोरेको पराजयपछि पार्टीले जेठको पहिलो साता उपाध्यक्ष बादलको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले विभिन्न प्रदेश तथा विभागबाट राय संकलन गरेपछि प्रतिवेदन लेखनको जिम्मा सदस्य सचिवसमेत रहेका महासचिव शंकर पोखरेललाई दिएको थियो।
महासचिव पोखरेलले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा निर्वाचनमा भएको पराजयको मुख्य जिम्मेवारी नेतृत्वमाथि रहेको उल्लेख गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी पुनर्गठनको विषय उठाइएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट बनेको बताइएको छ। त्यसपछि ओलीले उक्त मस्यौदा अस्वीकार गर्दै कार्यदल संयोजक बादललाई नेतृत्वको प्रतिरक्षा हुने गरी प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्न लगाएको बताइएको छ।
‘पार्टी सुदृढीकरण, रूपान्तरण र पुनर्जागरणका लागि नेकपा (एमाले) को साझा संकल्प’ शीर्षकमा तयार पारिएको बादलको पुनर्लिखित प्रतिवेदनमा महासचिवको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्वाचन समीक्षाभन्दा पनि अध्यक्ष ओलीलाई पदबाट हटाउने र पार्टी पुनर्गठनका नाममा नेतृत्व विस्थापन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिवेदनले उक्त मस्यौदालाई २०७७ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले ओलीविरुद्ध प्रस्तुत गरेको १९ पृष्ठ लामो आरोपपत्रसँग समेत तुलना गर्दै त्यसप्रति विमति जनाएको छ।
पुनर्लिखित प्रतिवेदनले फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा मात्र नहेरी भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासँग जोड्दै मुलुकविरुद्ध रचिएको भनिएको ‘रङ्गक्रान्ति’ (कलर रिभोल्युसन) को सह-उत्पादनका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
तत्कालीन समयमा जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको हिंसा, संसद् विघटन, गैरदलीय सरकार गठन तथा निर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीलाई सेनाको नियन्त्रणमा राख्ने कदम योजनाबद्ध षड्यन्त्र भएको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा भएको निर्वाचनको परिणामका लागि व्यक्तिगत रूपमा पार्टी अध्यक्षलाई मात्र जिम्मेवार ठहर्याउनु गैरजिम्मेवार र राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण हुने तर्क प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
प्रतिवेदनमार्फत कार्यदल संयोजक बादलले अध्यक्ष ओलीको भूमिकाको खुलेर प्रतिरक्षा गरेका छन्। संविधान जारी गर्ने निर्णय, नाकाबन्दीविरुद्धको प्रतिरोध, चीनसँगको पारवहन सम्झौता, नयाँ नक्सा प्रकाशन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार विकासमा ओलीको नेतृत्वलाई अद्वितीय रहेको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई एउटा निर्वाचनको पराजयका आधारमा हटाउन खोज्नु जनादेशविपरीत हुने निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनमा निकालिएको छ।
इतिहासमा पुष्पलालदेखि मनमोहन अधिकारीसम्मका नेताहरूले निर्वाचनमा पराजय व्यहोरे पनि नेतृत्वबाट विस्थापित नगरिएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै अहिले नै नेतृत्व परिवर्तनको बहस चलाउनु पार्टीलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, महासचिव पोखरेल पक्षले उठाउँदै आएको ७० वर्षे उमेरहद, दुई कार्यकालको सीमा र पुस्तान्तरणको मुद्दालाई समेत बादलको प्रतिवेदनले अस्वीकार गरेको छ। विश्वका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा यस्तो बाध्यात्मक प्रावधान नरहेको दाबी गर्दै नेपालमा यस्तो व्यवस्था कृत्रिम रूपमा अघि सार्न खोजिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त र क्याडरमा आधारित पार्टी संरचनामा जोड दिएको छ।
यस्तै, निर्वाचनलगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई हतारमा बधाई दिने तथा ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध नगर्ने पार्टी सचिवालयको तत्कालीन निर्णयप्रति समेत प्रतिवेदनमा परोक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
