काठमाडौं : एकातिर बैंकको कर्जा दिने क्षमता छैन। अर्कोतर्फ निक्षेप संकलन गर्न दोहोरो अंकमा आकर्षक ब्याजदर दिन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको छ।
वाणिज्य बैंकको हकमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव चरम सीमामा पुगेको छ। नेपाल बैंकर्स संघले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) ९०.१८ प्रतिशत छ।
नीतिगत व्यवस्थाअनुसार बैंकले यस्तो अनुपात ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्छ। यस्तो सीमा नाघेपछि वाणिज्य बैंकको कर्जा क्षमता वृद्धि ३ अर्बले घटेर कात्तिक २६ गतेसम्म ४० खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यसअघिको कात्तिक १७ गते ४० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ थियो।
कर्जा मात्रै होइन बैंकहरूको निक्षेप संकलन क्षमता पनि घटेको छ। सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकको निक्षेप वृद्धि पछिल्लो एक सातामा १५ अर्बले घटेको छ।
कात्तिक २६ गतेसम्ममा निक्षेप ४२ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँमात्र संकलन भएको छ। जबकि यसअघि कात्तिक १७ गते ४२ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो।
कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका बैंकहरूलाई निक्षेप संकलनमा प्रतिस्पर्धी भएर दोहोरो अंकको ब्याजदर तोक्दा कात्तिकमै राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको थियो। केन्द्रीय बैंकले आइतबार परिपत्र जारी गर्दै ब्याजदरको सीमा कायम गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार अब बैंकहरूले औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेपबाहेक) को औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्। ‘बैंक तथा बित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेप बाहेक) को औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गर्न सक्नेछन्,’ एकीकृत निर्देशन २०७७ मा थप गरिएको छ।
यसअघि कात्तिक ३ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
बैंकहरूले यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर सीमाभन्दा बढी हुन गएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर सोही कायम गरी अन्य दरहरू समायोजन गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ।
अघिल्लो महिना ‘क’ वर्गका सबै बैंकले प्रकाशन गरेका अधिकतम ब्याजदरको औसत ८.५ प्रतिशत भएमा सोमा १० प्रतिशतले वृद्धि गरी कायम हुने ९.३५ प्रतिशतसम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्। बोलकबोल (वाइन्डिङ)को आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्नेछ। तर निक्षेपलाई पुनः बोलकबोल गरी नवीकरण गर्नु परेमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गरी निक्षेप संकलन गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
