लन्डन: गत वर्ष युनाइटेड किंगडममा आप्रवासीहरूको संख्या ९ लाख नाघेको छ, जसले देशको आप्रवासन नीतिमा थप कडाइ गराउन दबाब सिर्जना गरेको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (ओएनएस) ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार, जुन २०२३ सम्मको १२ महिनामा ९ लाख ६ हजार आप्रवासी युके प्रवेश गरेका थिए। यद्यपि, सन् २०२४ को जुनसम्म यो संख्या २० प्रतिशतले घटेर ७ लाख २८ हजारमा झरेको छ। भिसा नियम परिवर्तनपछि विशेषगरी अध्ययन भिसाका आश्रितहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको देखिएको छ।
बेलायतका लगभग ६८ मिलियन जनसंख्या भएको देशका मतदाताले यति ठूलो संख्यामा भएको आप्रवासनका कारण आवास समस्या झन् विकराल हुन सक्ने र सार्वजनिक सेवाहरूमा थप तनाव उत्पन्न हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
आप्रवासन वृद्धिका कारणहरू
२०१६ मा बेलायतले युरोपेली संघ (ईयू) छोडेपछि रोजगारदाताहरूले युरोपेली कामदारहरूको अभाव पूर्ति गर्नका लागि गैर-युरोपेली कामदारहरूको सहारा लिनुपरेको हो। विशेष गरी स्वास्थ्य सेवा, हस्पिटालिटी, र कृषि क्षेत्रले विदेशी श्रमिकहरूको अभावले ठूलो असर बेहोरेका छन्।
विशेषज्ञहरूले भिसा नीतिहरूको कडाइपछि अध्ययन भिसामा आउने विद्यार्थीहरू र तिनीहरूका परिवारको सङ्ख्या घटेको उल्लेख गरे पनि, दक्ष कामदारका लागि भिसा भने उच्च मागमा रहेको बताएका छन्।
सरकारको दृष्टिकोण
बेलायत सरकार हाल आप्रवासन सङ्ख्या घटाउन कटिबद्ध छ। गृह मन्त्रालयले भिसा प्रक्रिया कडा बनाउँदै अध्ययन भिसाको लागि आश्रितहरूको सीमा घटाएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार, “आप्रवासन नीतिहरूले देशको दीर्घकालीन आर्थिक हित र जनसंख्यात्मक सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै पुनःसंरचना गरिनेछ।”
समस्याका समाधान र चुनौतीहरू
तर, यति धेरै आप्रवासन रोक्न खोज्दा बेलायतको स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) लगायतका क्षेत्रले ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। एनएचएस जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्र विदेशी कामदारविना सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्।
विशेषज्ञहरूले भनेका छन्, “आप्रवासनको व्यवस्थापनले सार्वजनिक सेवाको स्थायित्व र देशको आर्थिक आवश्यकता बीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ।”
सार्वजनिक धारणा
बेलायतमा आप्रवासनबारे सार्वजनिक मत विभाजित छ। धेरैले अत्यधिक आप्रवासनका कारण बढ्दो आवास संकट, ट्राफिक भीड, र सेवामा प्रतिस्पर्धाको कुरा उठाएका छन्। तर, रोजगारदाता र व्यवसायीहरूले दक्ष कामदारका लागि विदेशी नागरिकको आवश्यकता अझै बाँकी रहेको बताएका छन्।
यो परिस्थिति कसरी सुल्झाइनेछ भन्नेमा सरकारको आगामी नीति र कार्यान्वयनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
