बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत कर, जरिवाना तथा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा विभिन्न छुट र सहुलियतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले व्यवसायी, उद्योगी, किसान तथा विभिन्न लक्षित वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
बजेटअनुसार दर्ता भएर पनि नवीकरण नगरेका उद्योग तथा व्यवसायले २०८३ पुस मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्मको नवीकरण शुल्क बुझाएमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ भन्दा अघिको सम्पूर्ण जरिवाना माफ गरिनेछ।
त्यस्तै, २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक (भाडाका) सवारीसाधनका धनीले २०८३ पुस मसान्तभित्र बाँकी कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएमा लाग्ने शतप्रतिशत जरिवाना छुट दिई सवारी दर्ता खारेज (लगतकट्टा) गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नवीकरण नगरेका ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर, वर्कसप र रिकन्डिसन हाउसहरूले पनि तोकिएको अवधिभित्र शुल्क बुझाएमा अघिल्लो अवधिको नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा पूर्ण छुट पाउनेछन्।
प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा पनि विभिन्न वर्ग र क्षेत्रलाई लक्षित गरी ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ। जलविद्युत्, चिया, कफी, फलफूल, तरकारी, पशुपालन, डेरी, अलैँची, जडीबुटी तथा अन्य कृषि उद्योगका लागि खरिद गरिने जग्गामा ५० प्रतिशत रजिष्ट्रेसन शुल्क छुटलाई निरन्तरता दिइएको छ।
उत्पादनमूलक तथा सूचना प्रविधि उद्योग स्थापना गर्न खरिद गरिने जग्गामा पनि ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ। तीन सयभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगले जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा समेत ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
हिमाली जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रका जग्गा कारोबारमा दिँदै आएको ५० प्रतिशत शुल्क छुटलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष तथा मधेस आन्दोलनका सहिद र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आश्रित परिवारलाई घरजग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने सबै प्रकारका दस्तुर र शुल्क पूर्ण रूपमा छुट गरिनेछ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, पिछडिएका, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूका नाममा हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेसनमा २५ प्रतिशत छुट दिइने भएको छ। त्यस्तै, महिला, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा बाबुआमा गुमाएका नाबालकका नाममा हुने घरजग्गा कारोबारमा पनि २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
एकल महिलाको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने घरजग्गामा ३५ प्रतिशत छुट दिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र महिलाको नाममा पास हुने जग्गामा पनि ३५ प्रतिशत रजिष्ट्रेसन शुल्क छुट कायम गरिएको छ।
यसैगरी, भूमिहीन, मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण वा अनुदानबाट खरिद गरेको जग्गामा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क तथा रोक्का दस्तुर पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिने मन्त्री तामाङले जानकारी दिए।
