काठमाडौँ: नेपाल शिक्षक महासङ्घले आफूहरू नयाँ सहमतिको लागि आन्दोलनमा नउत्रिएको स्पष्ट पारेको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।
‘मिति २०८१ चैत्र २६ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा वार्ता र संवादका लागि आह्वान गरी जारी गरिएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हरेक समस्या वार्ता वा संवादबाटै समाधान हुन्छन् भन्नेमा महासङ्घको दृढ विश्वास छ, तर यस पटक नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारसमक्ष नयाँ मागपत्र पेश गरी आन्दोलन थालेको होइन। यो आन्दोलनको लक्ष्य नयाँ सहमति गर्नु पनि होइन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘यो आन्दोलनको उद्देश्य विगतमा भएका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनु हो।’
महासङ्घले २०८० साल भाद्रमा संसद्मा दर्ता भई संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयक चार अधिवेशन पार गरेर पनि अझै ऐन बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जनाएको छ।
‘समितिको बैठक नियमित नहुनु, समयमा उपसमिति गठन नगरिनु, गठित उपसमितिबाट अपेक्षित गतिमा काम नहुनु तथा संसद्को हिउँदे अधिवेशन अनुमानित मितिभन्दा अगावै अन्त्य गरिनुजस्ता घटनाले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा गम्भीर नरहेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासङ्घले अहिलेको अवस्थामा संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्कालै सुरु गर्ने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेश जारी गर्ने मध्ये कुनै एक विकल्पमार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट सम्बोधन हुनसक्ने विषयमा शीघ्र निर्णय गर्दै ऐन जारी गर्नका लागि माथि प्रस्तावित विकल्पबारे स्पष्ट पहल भएमा मात्रै वार्ताको विश्वासिलो वातावरण बन्नेछ,’ महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ। ‘त्यस्तो अवस्था नबनीकन सरकारले आह्वान गरेको वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य छैन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौं।’
