काठमाडौँ — भूकम्प गएको ६ वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माण बल्ल ७४.६८ प्रतिशत सकिएको छ । पुनर्निर्माण लाभग्राहीको संख्या ८ लाख ५८ हजार २ सय ८२ रहे पनि ८ लाख १८ हजार ६ सय २४ जनाले मात्र अनुदान सम्झौता गरेका छन् ।
यसमा ६ लाख ११ लाख २ सय ४१ जनाले पुनर्निर्माण सकेका छन् । २ लाख ७ हजार ३ सय ८३ घर अझै बनेका छैनन् । ३९ हजार ६ सय ५८ जनाले अनुदान सम्झौता पनि गरेका छैनन् ।
अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये पहिलो किस्ता लिने ८ लाख १६ हजार ६ सय ७० रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यो ९९.७६ प्रतिशत हो । दोस्रो किस्ता लिने ७ लाख २७ हजार ३ सय २८ र तेस्रो किस्ता लिने ६ लाख ६५ हजार २ सय ३३ छन् । तेस्रो किस्ता लिने भने कम छन् । पुनर्निर्माण गरिरहेका लाभग्राहीको संख्या १ लाख ४६ हजार १ सय ५३ छ । यो अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये १७.८६ प्रतिशत हो । घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ५७ हजार ३ सय ९४ पुगेको छ । यो अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ९२.५३ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रबलीकरण लाभग्राहीमध्ये पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा परिवर्तन भएपछिको संख्या ५३ हजार ९ सय ५८ कायम भएको छ । यसमध्ये ४५ हजार ८ सय १४ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गरेकामध्ये ४५ हजार ७ सय ८१ ले पहिलो किस्ता लिइसकेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । अनुदान सम्झौता नगर्नेमा उपत्यकाका बढी रहेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए । ‘यहाँ अंशको विषय र थोरै जग्गा भएकाले पनि समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘उपत्यकाबाहिर पनि अनुदान सम्झौता नगर्नेको संख्या छिटफुट छ ।’
अहिलेसम्म अनुदान सम्झौता नगर्नेलाई समय दिइएकाले उक्त संख्यामध्ये १५ प्रतिशतले घर बनाउने अपेक्षा रहेको घिमिरेको भनाइ छ । घर बनाएकाहरू पनि साँघुरो भएको भन्दै सबै परिवार एउटै घरमा बस्ने गरेका छैनन् । केही लाभग्राही अझै जोखिमयुक्त घरमै बसिरहेका छन् । प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले विविध कारणवश अनुदान सम्झौता गर्न नसकेका वा अनुदानको किस्ता लिन नसकेका लाभग्राहीलाई कात्तिक मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिने गरी घर पुनर्निर्माण गर्न अनुरोध गरेको छ । समितिको बैठकले बिहीबार पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ । ‘कोभिडका कारण गरिएको निषेधाज्ञाले समस्या भयो,’ घिमिरेले भने, ‘जसले गर्दा नियमित पुनर्निर्माणको काम हुन सकेन ।’
कात्तिक मसान्तसम्म ९८ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य छ । निजी आवासमा प्रगति देखिए पनि सांस्कृतिक सम्पदा, विद्यालयका कक्षा कोठालगायतको पुनर्निर्माणमा भने प्रगति कम छ । ‘अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘असारभित्र सकेसम्म बढी अनुदान लिन लाभग्राहीलाई आग्रह पनि गर्छौं ।’ विविध कारणवश हालसम्म जग्गा खरिद र पुनर्निर्माण नसकेका भूमिहीन वा जोखिम बस्तीका लाभग्राहीलाई २०७८ भदौ मसान्तसम्म जग्गा खरिद गरिसक्न कार्यकारी समितिले आग्रहसमेत गरेको छ ।
यस्ता लाभग्राहीले पनि कात्तिक मसान्तसम्म किस्ता लिने गरी घर बनाइसक्नुपर्नेछ । यसअघि गत असार १० मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समिति बैठकले कात्तिक मसान्त सम्मलाई निजी आवास अनुदान लिने अन्तिम समयसीमा निर्धारण गरेको थियो ।
